शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या मालकीवर आज सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. शिंदे गटाकडून बहुमत, निवडणूक आयोगाचा निर्णय, पक्षांतर्गत लोकशाही आणि दहावी अनुसूचीसह ५ महत्त्वाचे मुद्दे मांडले जात आहेत.

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावर नेमका अधिकार कुणाचा, याचा फैसला आता सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे लागला आहे. उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आता एकनाथ शिंदे गटाकडून आपली बाजू ठामपणे मांडली जात आहे. पक्षाची खरी ओळख, विधिमंडळातील बहुमत आणि निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय या प्रमुख मुद्द्यांभोवती संपूर्ण युक्तिवाद फिरताना दिसत आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार असून, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर दुपारी दोन वाजल्यानंतर युक्तिवादाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.

शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल आपली बाजू पुढे मांडणार आहेत. मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले होते. विशेषतः दोन्ही गटांमध्ये वाद असताना पक्षाचे चिन्ह गोठवून दोन्ही बाजूंना वेगवेगळी चिन्हे देण्याचा पर्याय विचारात घेतला होता का, असा सवाल न्यायालयाकडून करण्यात आला होता. शिंदे गटाच्या युक्तिवादातील सर्वात महत्त्वाचा आधार हा लोकप्रतिनिधींच्या संख्येचा आहे. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर मोठ्या संख्येने आमदार आणि खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाला पाठिंबा दिला, असा दावा त्यांच्या वतीने करण्यात आला आहे. त्यामुळे पक्षाची खरी ताकद कोणाकडे आहे हे ठरवताना विधिमंडळातील बहुमत आणि लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा महत्त्वाचा असल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. यासोबतच निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करताना १९६८ च्या निवडणूक चिन्ह आदेशाचा आधार घेतला जात आहे. पक्षामध्ये दोन गट निर्माण झाल्यानंतर पक्षाचे चिन्ह आणि संघटनेवरील अधिकार ठरवताना बहुमताचा निकष वापरण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला आहे.

दोन्ही बाजूंकडून सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचा आणि पुराव्यांचा विचार करूनच आयोगाने निर्णय घेतला असल्याचेही त्यांच्या वकिलांकडून सांगण्यात आले आहे. शिंदे गटाने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाच्या काळातील पक्षांतर्गत कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पक्षामध्ये निर्णयप्रक्रिया पुरेशी लोकशाही पद्धतीने होत नव्हती आणि शिवसेनेच्या पारंपरिक विचारसरणीपासून पक्ष दूर जात असल्याची भावना अनेक लोकप्रतिनिधींमध्ये निर्माण झाली होती, असा दावा त्यांच्या बाजूने करण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आमदारांनी घेतलेली भूमिका ही पक्षांतर नसून पक्षांतर्गत मतभेदातून निर्माण झालेली राजकीय भूमिका असल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. दहावी अनुसूची अर्थात पक्षांतरबंदी कायद्याचाही मुद्दा या सुनावणीत महत्त्वाचा ठरत आहे. ठाकरे गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांचा वापर राजकीय संघर्षासाठी करण्यात आल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे. केवळ पक्षातील मतभेद म्हणजे पक्षांतर ठरत नाही, असा युक्तिवाद करत आपले लोकप्रतिनिधी शिवसेनेतच असल्याचे शिंदे गटाकडून स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

याशिवाय राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यात कृत्रिम भेद करता येणार नाही, हा देखील शिंदे गटाचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. विधिमंडळात निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी हे राजकीय पक्षाचाच भाग असल्याने दोन्ही स्वतंत्र घटक मानून पक्षावरील अधिकार ठरवता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांच्या वतीने मांडली जात आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय या सर्व युक्तिवादांकडे आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. पक्षाचे बहुमत, पक्षांतर्गत लोकशाही, निवडणूक चिन्ह आदेश आणि दहावी अनुसूची या सर्व मुद्द्यांवर न्यायालयीन निरीक्षणे महत्त्वाची ठरणार आहेत. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत नीरज किशन कौल कोणते जुने न्यायनिवाडे आणि कायदेशीर दाखले पुढे करतात, तसेच न्यायालयाकडून कोणते प्रश्न उपस्थित होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.