पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होण्याआधीच सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांच्या उमेदवारीसमोर कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.
सहकारी बँकांच्या संचालकांसाठी लागू असलेल्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळाच्या मर्यादेचा मुद्दा आता थेट पीडीसीसीच्या विद्यमान संचालकांच्या उमेदवारीवर येऊन ठेपला आहे.
त्यामुळे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्यासह नऊ विद्यमान संचालकांच्या पुढील राजकीय वाटचालीकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. यापूर्वीच या नऊ संचालकांच्या पुढील निवडणुकीतील पात्रतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
पीडीसीसीच्या विद्यमान संचालक मंडळात दिलीप वळसे पाटील, दत्तात्रेय भरणे, संग्राम थोपटे, दिगंबर दुर्गाडे, रमेश थोरात, रेवणनाथ दारवटकर, दिलीप मोहिते, संजय काळे आणि आप्पासाहेब जगदाळे यांचा समावेश आहे. बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही यापैकी संबंधित नेत्यांची संचालक म्हणून नोंद आहे.
लातूरच्या कारवाईने पुण्यात धडकी
दहा वर्षांच्या कार्यकाळाचा मुद्दा केवळ कागदावर राहिलेला नसून लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रकरणामुळे तो आता प्रत्यक्ष कारवाईच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आरबीआयने १८ सप्टेंबर रोजी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह आठ संचालकांविरोधात कारवाई केली. ही कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या निर्देशानंतर झाल्याचे वृत्त आहे. पाटील यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका घेतली आहे.
त्यामुळे लातूरमध्ये झालेल्या कारवाईचा धागा आता पुणे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीशी जोडला जात आहे. दहा वर्षांची मर्यादा नेमकी कोणत्या कालावधीपासून मोजायची, जुन्या कार्यकाळाचा विचार कसा करायचा आणि विद्यमान संचालकांच्या आगामी उमेदवारीवर त्याचा परिणाम कसा होणार, हे प्रश्न आता निर्णायक ठरणार आहेत.
