तुम्ही कमाईचा मोठा भाग बँकेत फिक्स्ड डिपॉजिटमध्ये सुरक्षित ठेवत असाल आणि व्याजावर कमाई करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एफडी आणि इतर डिपॉजिटच्या नियमात बदल केला आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे नवे आदेश 1 ऑक्टोबर 2026 पासून देशभरात लागू होणार आहेत. ग्राहकांना मिळणाऱ्या व्याजदरात पारदर्शकता राहावी, यासाठी नियम लागू करण्यात आल्याचे सांगण्यात आलं आहे. कोणत्याही शाखेत भेदभाव होणार, यासाठी नियमात बदल करण्यात आला आहे. आयबीआयच्या नवीन सुधारणेनुसार, देशातील सर्व कर्मशियल  स्मॉल फायनान्स बँक, ग्रामीण बँक, कॉ-ऑपरेटिव्ह बँकांना तीन नियम लागू होतील.

संपूर्ण देशात एकच व्याजदार

नव्या नियमानुसार, आता दिल्लीत एका शाखेत एका वर्षाच्या एफडीवर वेगळा व्याज दर आणि लखनौ किंवा मुंबईच्या शाखेत वेगळा व्याज दर लागू होणार नाही. दोन्ही ग्राहक एकाच बँकेचे ग्राहक आहेत, परंतु दोन वेगवेगळ्या शाखेत खाते असेल, त्यांना एफडीवर व्याजदर देखील एकसारखा मिळेल. एकाच बँकेच्या दोन ग्राहकांमध्ये भेदभाव होणार नाही.

वेबसाइट्सवर होणार व्याजदर जाहीर

ग्राहकांना एफडी करण्यासाठी एखादा निर्णय घेण्याआधी बँकेचे व्याजदर सार्वजनिक करावे लागतील. बँकेच्या अधिकृत वेबसाईटवर देखील व्याजदराविषयी माहिती द्यावी लागेल. मोठ्या गुंतवणूकदारांसाठी किंवा कंपन्यांसाठी 3 कोटी किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या एफडी मोठ्या मानल्या जातात. बँकांना आता कार्यालयीन दिवसात सकाळी 10 वाजता वेबसाईटवर एफडीचे व्याजदर जाहीर करावे लागतील.

लिक्विडिटी मॅनेंजमेंटमध्ये दिलासा

रिझर्व्ह बँकेने बँकांना मोठ्या डिपॉजिट्स हाताळण्यासाठी थोडी लवचिकता दिली आहे. बँका लिक्विडिटी कव्हरेज रेशिओ (LCR) आणि मार्केट जोखिमीच्या हिशोबानुसार वेगवेगळ्या एफडीवर वेगवेगळे व्याजदर ऑफर करण्याचे स्वतंत्र दिलं आहे. हा नियम NRI खात्यांसाठी देखील लागू होईल.

सर्वसामान्यांना काय फायदा होणार?

आरबीआयच्या नियमाआधी मोठ्या किंवा विशेष ग्राहकांना अनेक शाखेत वेगवेगळा व्याज दिला जायचा. परंतु आता याच नियमात बदल करण्यात आला आहे. आता तुम्हाला एफडीचा दर घरबसल्या वेबसाइटवर तपासता येईल. गाव असो मोठ्या शहरात. बँक एकच असेल, तर प्रत्येक शाखेत व्याजदर सारखाच असेल.