छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जुन्या नोंदी आणि आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी स्तरावर एका स्वतंत्र उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची मोठी घोषणा राज्याचे जलसंपदा मंत्री डॉ.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

शनिवारी सायंकाळी डॉ. विखे पाटील यांनी शहरातील एका खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असलेले मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीची आस्थेने विचारपूस केली. यावेळी “ठरल्याप्रमाणे सर्व काही होईल, तुम्ही केवळ स्वतःच्या तब्येतीची काळजी घ्या,” असा विश्वास त्यांनी जरांगे यांना दिला.

कागदपत्रांची अडचण दूर होणार; सर्व अधिकार जिल्हास्तरीय समितीला जरांगे यांच्या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना डॉ. विखे पाटील म्हणाले, “मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय स्तरावरून आधीच ‘एसओपी’ (SOP) तयार करण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी जुनी कागदपत्रे आणि नोंदी मिळण्यात अडचणी येत होत्या, त्यामुळे प्रमाणपत्रे वाटपात अडथळे येत होते. आता ही अडचण कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर एक विशेष समिती स्थापन केली जात आहे. या समितीला सर्व आवश्यक अधिकार प्रदान केले जातील, ज्यामुळे मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील नागरिकांना कागदपत्रे आणि नोंदी सहजतेने मिळतील. ठरल्याप्रमाणे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून याचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) लवकरच काढला जाईल.”

डॉक्टरांशी प्रकृतीबाबत चर्चा विखे पाटील यांनी रुग्णालयातील डॉक्टरांशी सविस्तर संवाद साधून जरांगे यांच्यावर सुरू असलेल्या उपचारांची माहिती घेतली. “दीर्घ उपोषणामुळे जरांगे यांच्या शरीरात प्रचंड अशक्तपणा आला आहे. त्यांना सध्या विश्रांतीची नितांत गरज असून प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल, असे डॉक्टरांनी सांगितले आहे. दोन ते तीन दिवसांत त्यांच्या तब्येतीत चांगली सुधारणा अपेक्षित आहे,” असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

टीकाकारांना प्रत्युत्तर तसेच जरांगे आणि तुमच्यावर राजकीय वर्तुळातून होणाऱ्या टीकेबाबत विचारले असता, “काही लोकांकडून टीका होणे स्वाभाविक आहे” अशा मोजक्या शब्दांत त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.