तब्बल बारा वर्षांपूर्वी समाजमंदिर इमारतीचे भूमिपूजन झाले, निविदा प्रक्रियाही पार पडल्याचे सांगितले जाते; मात्र समाजमंदिराचे बांधकाम अद्याप कागदावरच राहिले.

आता त्याच समाजमंदिरासाठी राखीव असलेल्या जागेवर आरओ प्लांट उभारण्याचा ठराव नगरपालिकेने केल्याने धाराशिव नगरपालिकेच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकारामुळे स्थानिक नागरिकांसह आंबेडकरी समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, ठराव रद्द करून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तांबरी विभागातील लिंबोणी बाग परिसरातील सर्व्हे क्रमांक १४ मधील जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बहुउद्देशीय समाजमंदिर उभारण्याची मागणी २००८ पासून केली जात आहे. २०१३ मध्ये याच जागेवर समाजमंदिराचे भूमिपूजन करण्यात आले. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया झाल्याचेही संबंधितांचे म्हणणे आहे. मात्र, भूमिपूजनानंतर बारा वर्षे उलटूनही समाजमंदिराची एक वीटही रचली गेली नाही, असा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.

निधी गेला कुठे? प्रक्रिया थांबली कुठे?

समाजमंदिरासाठी मंजूर झालेला निधी किती होता? तो निधी कुठे आणि कशासाठी खर्च झाला? निविदा प्रक्रिया नेमकी कोणत्या टप्प्यावर थांबली? बारा वर्षे बांधकाम रखडण्यामागे कोण जबाबदार आहे? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.एकीकडे वर्षानुवर्षे समाजमंदिराचा प्रश्न प्रलंबित ठेवायचा आणि दुसरीकडे त्याच जागेवर आरओ प्लांट उभारण्याचा निर्णय घ्यायचा, हा प्रकारच संशय निर्माण करणारा असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

आरओ प्लांटला विरोध नाही; जागेला विरोध

१६ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या नगरपालिकेच्या आमसभेत ठराव क्रमांक ५६० अंतर्गत सर्व्हे क्रमांक १४ मधील जागेवर आरओ प्लांट उभारण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले. नागरिकांनी मात्र आरओ प्लांटला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. शहराला आरओ प्लांटची गरज असेल तर तो उभारावा; मात्र समाजमंदिरासाठी मागणी असलेल्या जागेवरच तो उभारण्याचा अट्टहास करू नये, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.

१५ दिवसांचा इशारा

ठराव क्रमांक ५६० रद्द अथवा स्थगित करून आरओ प्लांटसाठी पर्यायी जागा निश्चित करावी, समाजमंदिरासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि २०१३ पासून रखडलेल्या कामाची प्रशासकीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाने १५ दिवसांत ठोस व लेखी निर्णय न घेतल्यास मोर्चा, धरणे, जनआंदोलन आणि आवश्यकता भासल्यास रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.

बारा वर्षे समाजमंदिराची जागा रिकामी ठेवून आता त्याच जागेवर आरओ प्लांटचा ठराव का? समाजमंदिरासाठी मंजूर निधीचे काय झाले? बांधकाम का रखडले? या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी नगरपालिकेची आहे. त्यामुळे केवळ ठराव करून विषय संपविण्याऐवजी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.