अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकार सध्या अमेरिकेसोबतचे आपले संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिकेने त्यांच्यावर लादलेले निर्बंध हटवावेत आणि जप्त केलेला निधी परत करावा, अशी तालिबानची इच्छा आहे.

एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने दिलेल्या मुलाखतीत, तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी सांगितले की, अफगाणिस्तान खाणकाम, पायाभूत सुविधा, कृषी आणि व्यापार यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अमेरिकन गुंतवणुकीसाठी पूर्णपणे तयार आहे.

काबूलमधील आपल्या कार्यालयातून एफटीशी बोलताना मुत्ताकी म्हणाले,”अफगाणिस्तान आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांकडे गेल्या २० वर्षांच्या युद्धाच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, भविष्यातील सहकार्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे.”

१ ट्रिलियन डॉलर्सचा प्रस्ताव काय आहे? Taliban on Trump :

तालिबानने अमेरिकन कंपन्यांना देशात लिथियम, तांबे, लोह, कोबाल्ट, सोने आणि दुर्मिळ-पृथ्वी खनिजांचे उत्खनन आणि गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हेनुसार, अफगाणिस्तानातील या संसाधनांचे एकूण मूल्य किमान १ ट्रिलियन डॉलर्स असल्याचा अंदाज आहे.

तालिबानने केवळ खाणकामातच नव्हे, तर पायाभूत सुविधा, कृषी आणि द्विपक्षीय व्यापारातही अमेरिकेच्या गुंतवणुकीचे स्वागत केले आहे. तालिबानने काबूलमधील आपला दूतावास पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली आहे आणि त्याच्या सुरक्षेची पूर्ण हमी दिली आहे.

निर्बंध किती काळापासून लागू आहेत? Taliban on Trump :

अमेरिकेने २३ सप्टेंबर २००१ रोजी तालिबानला ‘विशेषतः नियुक्त जागतिक दहशतवादी’ (Specially Designated Global Terrorist – SDGT) म्हणून घोषित केले आणि त्यांच्यावर कठोर निर्बंध लादले.

अमेरिकेतील ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, तत्कालीन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करून त्यांना SDGT यादीत टाकले.

ऑगस्ट २०२१ मध्ये जेव्हा अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा अमेरिकेने या जुन्या SDGT दर्जाचा कायदेशीर वापर करून देशाचा ९.५ अब्ज डॉलर्सचा निधी तात्काळ गोठवला (जप्त केला).

या अमेरिकेने लादलेल्या बंदीनुसार, कोणताही अमेरिकन नागरिक, बँक किंवा बहुराष्ट्रीय कंपनी जी तालिबानसोबत 1 रुपयाचा जरी व्यापार करते, तिला अमेरिकन कायद्यानुसार (IEEPA) लाखो डॉलर्सचा दंड आणि 20 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.