शासनाच्या प्रत्येक विभागात वेगाने कामे व्हावीत यासाठी स्टेनोग्राफरची नियुक्ती केली जात होती. राज्य शासनाने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सला प्राधान्य दिल्यामुळे स्टेनोची आता गरजच उरली नाही असे सांगत महायुती सरकारने हे पदच रद्द केले.

त्यामुळे राज्यभरातील सुमारे 60 हजार मराठी स्टेनोग्राफर्सचे भवितव्य अंधारात गेले आहे.

स्टेनोग्राफर होण्यासाठी खूप मेहनत करावी लागते. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या (जीसीसी) माध्यमातून दरवर्षी दोन वेळा स्टेनोची परीक्षा घेतली जाते. राज्यात सध्या सुमारे 60 हजार प्रशिक्षित स्टेनो आहेत. राज्य शासनाच्या 126 संवर्गांमध्ये स्टेनोची पदे होती. परंतु गेल्या 5 मे रोजी राज्य शासनाने जीआर काढून हे पदच मृत घोषित केले. तेव्हापासून राज्यभरातील स्टेनोग्राफर्स विविध माध्यमांतून आंदोलने करत आहेत.

पद रद्द करूनही कंत्राटावर स्टेनो भरले जाताहेत

मे महिन्यात सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या जीआरनंतर शासनातील वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा आदी विभागांनीही स्टेनोग्राफरची पदे रद्द केल्याचे जीआर काढले आहेत. दुसरीकडे पदे रद्द करूनही कंत्राटवर स्टेनोग्राफर्स घेतले जात असल्याचाही लघुलेखक संघटनेचा दावा आहे.