नाशिकच्या विकासासाठी सर्व औद्योगिक संघटनांनी घेतला हा मोठा निर्णय
जिल्ह्याच्या उद्योग विश्वाला भेडसावणाऱ्या विविध समस्या तसेच सामायिक मुद्द्यांवर एकत्रित लढण्यासाठी सर्व औद्योगिक संघटना एकवटल्या असून यापुढे नोकरशहांचा व वेळप्रसंगी शासनातर्फे एकतर्फी लादल्या जाणाऱ्या निर्णय व करांसाठीचा मनमानी कारभार खपवून घेतला जाणार नाही,असा इशारा या संघटनांच्या प्रमुख प्रतिनिधींचीच्या निमा हाऊस(सातपूर)येथे आयोजित बैठकीत देण्यात आला.
निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांच्या पुढाकाराने निमा हाऊसमध्ये आयोजित बैठकीच्या व्यासपीठावर आयमाअध्यक्ष निखिल पांचाळ नाईस चे अध्यक्ष रमेश वैश्य, महाराष्ट्र चेंबरचे नाशिक चे सह अध्यक्ष संजय सोनवणे,निमाचे उपाध्यक्ष आशिष नहार सचिव राजेंद्र अहिरे हे होते
औद्योगिक संघटनांपुढे पूर्वलक्षी प्रभावाने गोळा केल्या जाणारा जीएसटी, एलबीटी च्या नोटिसेस,तसेच महावितरणचे वाढीवडिपॉझिट, कामगार संघटनांचे असलेले प्रश्न, तसेच कायदा व सुव्यवस्था, पोलीस प्रशासनाची सहकार्य, एमआयडीसी द्वारे लावण्यात येणारे विविध कर, अवाजवी घरपट्टी,पायाभूत सुविधा स्वच्छता,, अतिक्रमण एमआयडीसी, महावितरण तसेच विविध यंत्रणातर्फे राबविले जाणारे एकतर्फी निर्णय आदी मुद्द्यांबाबत साधक-बाधक चर्चा होऊन विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यावर आपली मते मांडली. या सर्व समस्यांचा कणखर आणि संघटितपणे मुकाबला करण्याची गरज व्यक्त करून त्यासाठी किमान सहमती कार्यक्रम आखावा.
निमा ही नाशिक मधील औद्योगिक संघटनांची शिखर संस्था असल्याने तिच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यास आम्हाला आनंदच आहे असे मत अनेक औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळेस व्यक्त केले, तसेच औद्योगिक संघटना आणि उद्योजकांचे स्थानिक स्वराज्य संस्था राज्य शासन व केंद्र शासन या स्तरांवर जे विविध प्रश्न आहेत त्याचे वर्गीकरण करण्याची आवश्यकताही यावेळेस बोलून दाखवण्यात आली, व जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक संघटना आप आपल्या ल्या स्तरावर प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील असतात.परंतु प्रत्येक संघटनेची मांडण्याची पद्धत वेगवेगळी असल्याने शासन किंवा अधिकारी याचा गैरफायदा घेतात व ते प्रश्न प्रलंबित ठेवतात.त्यामुळे सामूहिक प्रश्न एकाच व्यासपीठावरून किंवा सर्व असोसिएशननी ते एकत्रितरित्या मांडल्यास त्याचा चांगला प्रभाव पडेल व त्वरेने ते निकाली निघण्यास त्याची चांगली मदत होईल असे बेळे यांनी निदर्शनास आणले असता सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यास एकमुखी सक्रिय पाठिंबा दर्शविला.
उद्योजकांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी ज्या ठिकाणी शासन दरबारी किंवा अधिकाऱ्यांकडे दात दिल्या जात नाही याकरिता तसेच जिल्ह्यामध्ये मोठी गुंतवणूक आणण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे निर्णय घेणे व शासन दरबारी पाठपुरावा करणे या साठी औद्योगिक संघटनांचा जिह्याच्या विकासासाठी दबाव गट निर्माण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला, जिल्ह्यात एमआयडीसी कडून बंद उद्योगांच्या केल्या जाणाऱ्या मोठ्या प्लॉटचे विभाजन होऊ नये, यासाठी तसेच दलालांचा सुळसुळाट थांबावा यासाठी सामूहिकपणे आवाज उठविण्याचेही या बैठकीत ठरले.
बैठकीस निमा, आयमा, निवेक,नाईस,स्टाइस, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स,सीमा,लघुउद्योग भारती, आदी सहित जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते यामध्ये प्रामुख्याने,संदीप पगारे,सुनील मोरे,मनीष रावल,संजय सोनवणे,राजेंद्र वडनेरे,विरल ठक्कर,गोविंद झा राजेंद्र कोठावदे, मारुती कुलकर्णी,बबन वाजे, रतन पडवळ,मुकेश देशमुख, सुधाकर जाधव, विजय अनिकिवी, सुनील जोंधळे, श्री कासलीवाल श्री बनकर श्री अरुण काळे,श्री अरुण भोसले,आदी पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नाशिक जिल्हा उद्योग व निर्यातदार संघटना,समर्थ इंडस्ट्रियल इस्टेट (पिंपळगाव बसवंत), येवला, मालेगाव,कळवण,मनमाड, आणि चांदवड येथील को-ऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रियल इस्टेट, सिद्धी विनायक इंडस्ट्रीज लिमिटेड( ओझर),मालेगाव इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, या बरोबरच गोंदे, वाडीवरे, पाडळी, इगतपुरी, सटाणा,निफाड, आदी ज्या ठिकाणी संघटना नाहीत अशा ठिकाणच्या उद्योजकांनी सुद्धा सामूहिक रित्या निमाच्या बॅनरखाली काम करण्याच्या निर्णयास व सामूहिक लढ्याच्या निर्णयास पाठिंबा दिल्याचे निमाचे अध्यक्ष व बैठकीचे निमंत्रक श्री धनंजय बेळे यांनी नमूद केले. आभार सचिव राजेंद्र अहिरे यांनी मानले.
ही बैठक प्रत्येक महिन्याला जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये वेगवेगळ्या संघटनांच्या कार्यालयात व पुढाकाराने घेण्याचे ही यावेळेस निश्चित करण्यात आले.
