मुंबई – उद्योगपती आनंद जैन यांच्या जय कॉर्प लिमिटेडशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने कारवाई करत रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग येथील ८८.४७ एकर जमीन जप्त केली. या जमिनीची सध्याचे बाजारमूल्य सुमारे ३३६ कोटी रुपये असल्याचे ईडीने म्हटले आहे.
जय कॉर्पने २००६-०७ मध्ये अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर व्हेन्चर कॅपिटल फंड सुरू केला होता. यातून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांसह विविध गुंतवणूकदारांकडून सुमारे २,४३४ कोटी रुपये उभारण्यात आले. ही रक्कम रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विविध विशेष उद्देश कंपन्यांमध्ये (स्पेशल पर्पस व्हेइकल) गुंतवण्यात आली. या फंडाची मुदत सात वर्षांची होती आणि ती २०१३ मध्ये संपली. मात्र, फंडाची मुदत सेबीची आवश्यक मंजुरी न घेता पुढे सुरू ठेवण्यात आल्याचा ईडीचा आरोप आहे. त्यानंतर सेबीने फंड बंद करण्याचे निर्देश दिले आणि गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीतून बाहेर पडण्यासाठी एसपीव्ही मधील मालमत्तांचे स्वतंत्र मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले.
ईडीच्या तपासात फंडाच्या एसपीव्हीमधील हिस्स्याचे मूल्य कथितरीत्या मोठ्या प्रमाणात कमी दाखवण्यात आल्याचे समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, या हिस्स्याचे मूल्य २६९.२० कोटी रुपये इतके ठरवण्यात आले. प्रत्यक्ष बाजारमूल्य त्यापेक्षा अधिक, सुमारे १,२०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा आरोप आहे. या कमी मूल्यांकनाच्या आधारे गुंतवणूकदारांना फंडातून कमी मूल्यावर बाहेर पडण्याची संधी देण्यात आल्याचा ईडीचा आरोप आहे.
त्या’ जमिनीशी नेमका संबंध काय? या प्रकरणातील नीलकंठ टाऊनशिप कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. या मध्ये सुमारे ५१ कोटी रुपये गुंतवले होते. त्यामधून अलिबागमध्ये जमीन खरेदी करण्यात आली होती. ईडीच्या मते, या फंडाच्या हिस्स्याचे योग्य बाजारमूल्य कमी दाखवण्यात आले आणि त्यानंतर जय कॉर्पच्या प्रवर्तकांशी संबंधित पाच संस्थांनी हा हिस्सा कमी किमतीत मिळवला. या कथित व्यवहारातून सुमारे २३० कोटी रुपयांची गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम निर्माण झाली. त्याआधारे ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी संबंधित स्थावर मालमत्तेची किंमत सुमारे २३० कोटी रुपये होती. सध्या या जमिनीची किंमत सुमारे ३३६ कोटी रुपये असल्याचे ईडीने म्हटले आहे. या प्रकरणाचा तपास मुंबईतील सीबीआयच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे सुरू झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ३१ जानेवारी २०२५ रोजीच्या आदेशानंतर फेब्रुवारी २०२५मध्ये हा गुन्हा नोंदवला.
