सध्या टाटा समूहात अंतर्गत वाद सुरु आहे. मागच्या आठवड्यात टाटा सन्स लिमिटेडच्या बोर्डाची बैठक पार पडली. त्यात एन चंद्रशेखरन यांची एग्जीक्यूटिव चेअरमन पदावर पुन्हा पाच वर्षांसाठी नियुक्ती झाली आहे.

चेअरमन पदावर चंद्रशेखरन यांच्या फेर नियुक्तीचा निर्णय टाटा ट्रस्टला पटलेला नाही. टाटा ट्रस्टचे चेअरमन आणि टाटा सन्सचे डायरेक्टर नोएल टाटा यांचा चंद्रशेखरन यांच्या नियुक्तीला विरोध आहे. फेब्रुवारी महिन्यातच नोएल टाटा यांनी बोर्ड मीटिंगमध्ये चंद्रशेखरन यांच्या प्रस्तावित तिसऱ्या कार्यकाळाला विरोध केला होता. नोएल टाटा अजूनही नेतृत्व बदलाच्या बाजूने आहेत. टाटा समूहात टाटा सन्स मूळ होल्डिंग कंपनी असून टाटा ट्रस्टकडे समूहातील एकूण 66 टक्के हिसेदारी आहे. मात्र, असं असूनही चंद्रशेखरन यांची फेरनियुक्ती झाली आहे.

चंद्रशेखरन यांचा 20 फेब्रुवारी 2027 ला दुसरा कार्यकाळ पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर तिसरा कार्यकाळ घेणार नाही अशी चंद्रशेखरन यांनी 12 ऑगस्टला घोषणा केली होती. पण आता त्यांची फेरनियुक्ती झाली आहे. टाटा ट्रस्ट्ची या निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढाई लढण्याची भूमिका आहे. टाटा समूहात सुरु असलेल्या या अंतर्गत वादात पहिल्यांदाच एका राजकीय पक्षाचा प्रवेश झाला आहे. त्यांनी उघडपणे भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नोएल टाटा यांना पाठिंबा दिला आहे.

शरद पवार काय म्हणाले?

“टाटा ट्रस्टकडून महाराष्ट्रात कर्करोग रुग्णालये, टीआयएफआर (TIFR) आणि टीआयएसएस (TISS) सारख्या शैक्षणिक संस्था आणि एनसीपीए (NCPA) सारख्या सांस्कृतिक संस्था चालवल्या जातात. टाटा सन्समध्ये टाटा ट्रस्ट्सची 66% भागीदारी आहे आणि त्यातून मिळणाऱ्या लाभांशातून धर्मादाय कार्यांना निधी पुरवला जातो. ही व्यवस्था कायम ठेवणे आवश्यक आहे” असं शरद पवार यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करून म्हटलं आहे.

ही तरतूद कंपनीच्या नियमावलीत आहे

नोएल टाटा यांच्याप्रमाणेच पवार यांनीही एन. चंद्रशेखरन यांची अध्यक्षपदी निवड बेकायदेशीर मानली आहे. शरद पवार यांनी म्हटले आहे की, “टाटा सन्सच्या संचालक मंडळावर केवळ टाटा ट्रस्ट्सच्या संचालकांपैकी बहुमत असलेलेच अध्यक्ष होऊ शकतात. ही तरतूद कंपनीच्या नियमावलीत आहे. पण 17 सप्टेंबरच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत नोएल टाटा आणि वेणू श्रीनिवासन यांनी स्वतंत्रपणे मतदान केले, जे बहुमत नाही” शरद पवार यांच्या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट होते की, हा संघर्ष केवळ कॉर्पोरेट बाबींपुरता मर्यादित नाही