उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या पुढाकाराने पुणे जिल्ह्याच्या महसूल प्रशासनाच्या दृष्टीने बारामतीच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. बारामती येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय कार्यान्वित करण्यास महाराष्ट्र शासनाने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे अधिकृत मान्यता दिली आहे.

या निर्णयामुळे बारामतीसह दौंड आणि इंदापूर या तीन तालुक्यांचा महसूल कारभार स्वतंत्रपणे बारामती अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातून हाताळला जाणार आहे.

पुणे जिल्ह्याचा मोठा भौगोलिक विस्तार, वाढती लोकसंख्या व नागरीकरण तसेच जिल्हा मुख्यालयापासून बारामती, दौंड आणि इंदापूर या तालुक्यांचे अंतर लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल विभागाशी संबंधित कामांसाठी नागरिकांना पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जावे लागणारी धावपळ कमी व्हावी आणि प्रशासन अधिक लोकाभिमुख व्हावे, हा शासन निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

तीन तालुक्यांचा कारभार बारामतीतून

शासनाने निश्चित केलेल्या नव्या प्रशासकीय रचनेनुसार अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, बारामतीच्या कार्यक्षेत्रात बारामती, दौंड आणि इंदापूर या तीन तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर पुणे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात पुणे शहर, आंबेगाव, खेड, मावळ, मुळशी, हवेली, शिरूर, पुरंदर, जुन्नर, भोर आणि राजगड हे तालुके राहणार आहेत.

महसूल विषयक कामांना मिळणार स्थानिक पातळीवर गती

अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून संबंधित कार्यक्षेत्रातील विषयांचे कामकाज हाताळले जाणार आहे. मात्र, शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असलेले अधिकार अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून वापरता येणार नाहीत. बारामती अपर जिल्हाधिकारी हे कार्यालय प्रमुख तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत.

तात्पुरत्या कार्यालयातून सुरुवात; कायमस्वरूपी जागेचा प्रस्ताव

नवीन कार्यालय सुरू करण्यासाठी सुरुवातीला तात्पुरते कार्यालय निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर कायमस्वरूपी जागा शोधून कार्यालयाच्या बांधकामाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करायचा आहे. तसेच संबंधित बाबींची पूर्तता करून त्याबाबतचा अहवाल १५ दिवसांत शासनाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर कार्यालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्याबाबत शासनस्तरावरून कळविण्यात येणार आहे.

बारामतीत अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रस्तावाची यापूर्वी चर्चा झाली होती आणि बारामती, दौंड व इंदापूर या तालुक्यांचा समावेश असलेल्या प्रस्तावाबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. आता २२ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाने या कार्यालयाला अधिकृत प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने प्रस्तावाच्या पुढील अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.