टाटा सन्सचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीवरून टाटा ट्रस्ट्स आणि टाटा सन्सच्या संचालक मंडळात मतभेद निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)चे अध्यक्ष शरद पवार यांनी टाटा समूहाच्या संस्थात्मक रचनेबाबत भाष्य करत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक पोस्ट केली आहे.

टाटा समूहाचा वारसा आणि टाटा ट्रस्ट्सची सामाजिक बांधिलकी जपली गेली पाहिजे, असे पवार यांनी म्हटले आहे.

‘टाटा समूहाचा वारसा जपणे ही काळाची गरज’

शरद पवार यांनी जमशेदजी टाटा यांच्या विचारांचा उल्लेख करत टाटा कुटुंबाने उद्योगाला समाजसेवेची दिशा दिल्याचे म्हटले. उद्योगातून निर्माण होणारी संपत्ती समाजाच्या हितासाठी वापरली जावी, हा या विचाराचा केंद्रबिंदू असल्याचे त्यांनी लिहिले.

टाटा सन्समधील टाटा ट्रस्ट्सची सुमारे 66 टक्के भागीदारी ही जाणीवपूर्वक उभी करण्यात आलेली रचना आहे. या मालकी रचनेमुळे टाटा समूहातील व्यवसायातून मिळणारा लाभांश आरोग्य, शिक्षण, संशोधन आणि ग्रामीण उपजीविका यांसारख्या सामाजिक क्षेत्रांसाठी वापरला जात असल्याचे त्यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले.

टाटा सन्सच्या नेतृत्वावरून वाद

17 सप्टेंबरला टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने एन. चंद्रशेखरन यांची फेब्रुवारी 2027 पासून आणखी पाच वर्षांसाठी कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून फेरनियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय 4 विरुद्ध 1 मताने झाला. त्याच बैठकीत टाटा सन्सला शेअर बाजारात लिस्ट करण्याच्या दिशेने पुढे जाण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्ती विरोध केला होता. ट्रस्टचे दुसरे नामनिर्देशित संचालक वेणू श्रीनिवासन यांनी मात्र प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. त्यानंतर टाटा ट्रस्ट्सने या निर्णयाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला असून, कंपनीच्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशननुसार (उपनियमावलीनुसार) ट्रस्टच्या नामनिर्देशित संचालकांच्या भूमिकेचा योग्य प्रकारे विचार होणे आवश्यक असल्याचा दावा केला आहे.

संस्थात्मक प्रक्रियेचा आदर

टाटा समूहाच्या नेतृत्वाबाबत निर्णय घेताना संस्थात्मक प्रक्रिया आणि टाटा ट्रस्टच्या भूमिकेचा आदर झाला पाहिजे, असे शरद पवार यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे. टाटा समूहाचा देशाच्या आणि विशेषतः महाराष्ट्राच्या विकासाशी दीर्घकाळ संबंध राहिला आहे. त्यामुळे टाटा समूहातील वाद संवाद आणि योग्य वैधानिक प्रक्रियेतून सोडवण्याची भूमिका पवारांनी मांडली आहे. त्यांच्या मते, भागधारकांच्या हिताचे संरक्षण करताना कंपनीच्या उपनियमांमध्ये असलेल्या प्रक्रियेचा आदर होणे महत्त्वाचे आहे.