महापालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन खात्याकडून आर्थिक वर्ष 2027-2028 साठी मुंबईतील चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे, सर्कस, आनंदमेळा व इतर करमणूक प्रकारांवर दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी विधी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला.

मात्र, विधी समितीच्या अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांनी आणि इतर नगरसेवकांनी वाढती महागाई आणि इतर कारणे उपस्थित करीत प्रस्तावाला विरोध दर्शवला. तसेच, समिती सदस्य समृद्धी काते यांनी सदर प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी प्रशासनाकडे परत पाठवण्याची मागणी केली. त्यास मंजुरी देण्यात आल्याने सदर दरवाढीचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा रखडला.

मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या 20 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या पत्रानुसार, सन 2027-2028 या वर्षासाठी मुंबईतील चित्रपटगृहे नाट्यगृहे इत्यादीना रंगभूमीकर आकारणीच्या दरत वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव करनिर्धारण व संकलन खात्यामार्फत पालिका विधी समितीच्या बैठकीसाठी सादर करण्यात आला. सन 2014-15 मध्ये, एसी चित्रपटगृहासाठी प्रत्येक खेळासाठी 60 रुपये, विना एसी चित्रपटगृहासाठी प्रत्येक खेळासाठी प्रत्येक खेळासाठी 45 रुपये, नाटक, जलसा, करमणूक, विविध कार्यक्रम आदींसाठी प्रत्येक खेळासाठी 25 रुपये, सर्कस, आनंदमेळासाठी प्रतिदिन 50 रुपये आणि इतर कोणत्याही कार्यक्रमासाठी प्रत्येक खेळासाठी 30 रुपये अशी कर आकारणी करण्यात येत आहे.

मात्र, प्रशासनाने राज्य शासनाच्या मंजुरीसापेक्षा मनोरंजन करात दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव विधी समितीला सादर केला. त्यामध्ये, नव्याने दरवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये, एसी चित्रपटगृहासाठी प्रत्येक खेळासाठी 400 रुपये, विना एसी चित्रपटगृहासाठी प्रत्येक खेळासाठी प्रत्येक खेळासाठी 200 रुपये, नाटक, जलसा, करमणूक, विविध कार्यक्रम आदींसाठी प्रत्येक खेळासाठी 100 रुपये, सर्कस, आनंदमेळासाठी प्रतिदिन 100 रुपये आणि इतर कोणत्याही कार्यक्रमासाठी प्रत्येक खेळासाठी 75 रुपये अशी कर वाढ लागू करण्याबाबत प्रस्तावात नमूद करण्यात आले. मात्र सदर प्रस्ताव विधी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला असता, त्यावर सदस्यांसह विधी समिती अध्यक्षा दिक्षा कारकर यांनी देखील विरोध दर्शवला. विधी समितीच्या अध्यक्षा दिक्षा कारकर यांनी दरवाढीला विरोध दर्शवत “सध्या नाट्यगृह व मल्टिप्लेक्सचे दर सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. महागाईमुळे प्रेक्षक आधीच पाठ फिरवत असताना करात वाढ करणे अयोग्य असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे सामान्यांचा विचार करूनच निर्णय घेतला पाहिजे.”