बीड: मुदत संपलेला दर करार नव्याने करावा या मागणीसाठी ऊस तोडणी व वाहतूकदार संघटनेने ३० सप्टेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. सध्या ऊस तोडणीसाठी ३६६ रुपये प्रति टन दर दिला जात आहे.

मात्र, गेल्या काही वर्षांत डिझेलचे वाढलेले दर, ट्रॅक्टर व वाहतुकीचा खर्च तसेच दैनंदिन वस्तूंच्या वाढलेल्या किंमती पाहता हा दर अत्यंत अपुरा पडत आहे. त्यामुळे ऊस तोडणीचा दर सरळ ४५० रुपये करण्यात यावा, अशी आक्रमक मागणी महाराष्ट्रातील सर्वच संघटनांच्या वतीने करण्यात येत आहे.

साखरेच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील साखर कारखाने यंदा नियमित वेळेपूर्वी सुरू करण्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, साखर कारखाने सुरू होण्यापूर्वी ऊस तोडणी कामगारांचा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी केली जात आहे. या वर्षी दुष्काळामुळे अनेक शेतकरी ऊस तोडणीला जाण्याची तयारी करू लागले आहेत. शेतीचे उत्पन्न नसल्याने पैसे कमावण्याचा हाच एकमेव मार्ग असल्याचे कोरडवाहू शेतकऱ्यांनी सांगितले.

गेल्या तीन वर्षांनुसार चाललेला करार यावर्षी पूर्ण झाला असून, महागाईच्या तुलनेत कामगारांच्या दरात वाढ करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचा पवित्रा संघटनेने घेतला आहे. दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यापासून महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या गळप हंगामाला सुरुवात होते. तत्पूर्वी तोडणी व वाहतूक दर निश्चित व्हावा, अशी मागणी केली जात आहे. यापूर्वी २०२३ मध्ये दरकरार झाले आहेत. यावर्षी साधारण पंचवीस टक्के ऊस तोडणीचा दर वाढवावा अशी मागणी केली आहे. तसेच मुकादमांच्या कमिशनमध्ये पाच टक्के वाढ करावी अशी मागणी करताना डिझेल व इंधनाचे वाढलेले दर लक्षात घ्यावेत असा युक्तिवाद केला जात आहे.

मुख्यमंत्री, साखर कारखान्यांचे प्रमुख, सहकार मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी म्हणून जवळपास सात संघटनांचे १४ प्रतिनिधी दरकराराच्या बैठकीसाठी हजर असतात. यात वेळीच निर्णय झाला नाही तर कोणतीही कार्यवाही करणार नाही, असा इशारा ऊस तोडणी व वाहतूकदार संघटनांनी दिला आहे, असे महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी कामगार मुकादम वाहतूकदार संघटना प्रतिनिधी दादासाहेब मुंडे यांनी सांगितले.