मुंबई: राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी सुधारित कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. क्षेत्रीय सर्वेक्षणात पिकांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आढळल्यास संबंधित गाव दुष्काळी घोषित केले जाणार आहे.

केवळ पाऊस कमी पडला म्हणून दुष्काळ जाहीर न करता प्रत्यक्ष परिस्थितीचे सर्वंकष मूल्यांकन केले जाणार आहे.

पर्जन्यमानासह पीक नुकसान, पाणीसाठा, भूजल पातळी, चाऱ्याची उपलब्धता आणि पिण्याच्या पाण्याची स्थिती तपासल्यानंतर दुष्काळग्रस्त गावांबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली.

मागील वर्षी अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या १ कोटी ५४ लाख शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात २१ हजार ५४३ कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर यंदा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यास बाधित शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळावी, यासाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे.

दुष्काळी परिस्थितीवर सातत्याने देखरेख ठेवण्यासाठी राज्य व जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समित्या कार्यरत राहणार आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती काम करणार आहे. राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीच्या अंतिम अहवालानंतर दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

कृषी विभागाकडून महसूल विभागासोबत राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच, क्षेत्रीय दौरे करून परिस्थितीची पाहणी केली जाईल. त्यानंतर आवश्यक उपाययोजनांबाबतच्या शिफारशी मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडल्या जाणार असल्याचे समजते.

खरिपासाठी ३० ऑक्टोबर, रब्बीसाठी ३१ मार्च

खरिपाच्या हंगामासाठी दुष्काळ घोषित करण्याची अंतिम तारीख ३० ऑक्टोबर, तर रब्बी हंगामासाठी ३१ मार्च निश्चित करण्यात आली आहे.

दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्यास टँकर सुरू करण्याचे अधिकार क्षेत्रीयस्तरावरच देण्यात आले आहेत.

तीन टप्प्यांत मूल्यांकन

१) पर्जन्यमानाशी संबंधित अनिवार्य निर्देशांक तपासले जातील.

२) प्रभावदर्शक निर्देशांकांच्या आधारे दुष्काळाची तीव्रता निश्चित केली जाईल.

३) प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण आणि पडताळणी करून अंतिम निर्णय.

त्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे संकट असले तरी राज्य सरकार पूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी असून लवकरच पाणी आणि चाऱ्याचा प्रश्न व्यवस्थितपणे हाताळला जाईल, असे पर्यावरण व पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. राज्यातील एकही शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली जाईल अशी ग्वाही सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.

खरीप हंगामात बाधित झालेल्या गावांतील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. लवकरच पाऊस, पीक नुकसान आणि पाणी उपलब्धतेच्या अहवालानंतर दुष्काळ जाहीर केला जाईल असे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी स्पष्ट केले.