महापालिकेने इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्प हाती घेतला; मात्र, नियोजनाआधीच निविदा आणि कामाचे आदेश देण्यात आल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. सुमारे ४३० कोटी ७५ लाख रुपयांच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक बहुतांश जागा महापालिकेच्या ताब्यात नसताना कंत्राटदाराला कामाचे आदेश देण्यात आले.

आता नदीकाठी भूसंपादनासाठी प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. यामुळे अधिकारी व सल्लागारांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

महापालिका हद्दीतील इंद्रायणी नदीच्या सुमारे १८.५० किलोमीटर लांबीच्या एका बाजूचा विकास या प्रकल्पातून केला जाणार आहे. दुसऱ्या बाजूचा विकास ‘पीएमआरडीए’कडून होणार आहे. प्रकल्पाच्या खर्चाला स्थायी समितीने १ जुलैला मान्यता दिली होती. आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर भूमिपूजनाचे नियोजन असल्याने प्रस्तावाला घाईने मंजुरी देण्यात आल्याची चर्चा होती.

अतिवृष्टीमुळे भूमिपूजनाचा कार्यक्रम रद्द झाला; मात्र, त्यानंतर निविदेतील प्रक्रियेनुसार कंत्राटदाराला कामाचे आदेश देण्यात आले. दरम्यान, नदीकाठच्या मंजूर विकास योजनेतील आरक्षणांसह बाह्य प्रस्तावातील जागा भूसंपादनाने घेण्याचा प्रस्ताव बुधवारी (ता. २३) स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी येणार आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी महापालिका सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

प्रत्यक्षात तळवडे, चिखली, बोऱ्हाडेवाडी, मोशी, डुडुळगाव आणि चऱ्होली बुद्रुक येथील नदीकाठच्या जागा प्रकल्पासाठी आवश्यक आहेत. त्यांपैकी अनेक जागा अद्याप महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत. तसेच, कामाच्या मार्गात येणाऱ्या जुन्या वृक्षांबाबत उद्यान व वृक्षसंवर्धन विभागाची आवश्यक परवानगीही मिळालेली नसल्याची माहिती आहे. जागा ताब्यात घेणे, परवानग्या मिळविणे आणि प्रत्यक्ष कामाचे नियोजन या बाबी आधी पूर्ण होणे अपेक्षित असताना निविदेची प्रक्रिया पुढे गेल्याने प्रशासन अडचणीत आले आहे.

प्रकल्पातील ठळक बाबी

इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्प केंद्र शासनाच्या ‘अमृत २.०’ अभियानांतर्गत राबवण्याचे नियोजन

राज्य शासनाच्या तांत्रिक मान्यतेनुसार तो दोन वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक

प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर शासनाकडून २०, ४० आणि ४० टक्के अशा तीन टप्प्यांत निधी मिळणार

जागा, परवानग्या किंवा कामातील विलंबामुळे प्रकल्प रखडल्यास निधीच्या वितरणावर परिणाम होण्याची शक्यता

इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्पाचा बहुतांशी भाग हा भूसंपादन केलेला आहे. त्यातील काही ठिकाणी ही प्रक्रिया बाकी आहे. तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविणार आहे.