सरकारकडून मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना मोठा धक्का देण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाशी संबंधित नेते, व्यावसायिक, नातेवाईक आणि इतर व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांची आयकर विभागाकडून चौकशी केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

यात आयकर रिटर्न, आर्थिक व्यवहार, मालमत्ता आणि पैशांचा स्रोत यांची तपासणी केली जाणार आहे.

दरम्यान, आंदोलनासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आंदोलनाशी संबंधित व्यक्ती आणि कंपन्यांना मिळालेली सरकारी कंत्राटे, कंत्राटांच्या रकमेत झालेली वाढ तसेच बोली प्रक्रियेचीही छाननी होणार असल्याची माहिती आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील एका कंपनीला ७६४.७ कोटी रुपयांची सरकारी कामे मिळाल्याचा आरोप यापूर्वी अजय बारसकर यांनी केला होता. मात्र, या प्रकरणात ‘क्विड प्रो क्वो’चा पुरावा नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

मनोज जरांगे पाटील गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा चर्चेत आहेत. २० दिवसांच्या उपोषणानंतर त्यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. तसेच देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावरही त्यांनी टीका केली होती. १९ सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण करण्याचा इशारा देत ते जालन्याहून मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले होते. मात्र, बीडमध्ये सरकारच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी माघार घेतली.