मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील खटल्याच्या आज झालेल्या सुनावणीत सरकारी पक्षाने साक्षीदार, पुराव्याची तपासणी लवकर करावी, अशी मागणी केली. पुराव्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची छेडछाड किंवा फेरफार झालेली नाही.

कायदेशीरदृष्ट्या ‘चेन ऑफ कस्टडी’ पूर्णपणे वैध असल्याचा दावाही सरकारी पक्षाकडून न्यायालयात करण्यात आला.

मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील खटल्याला वेग आला आहे. बीडच्या विशेष न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान, सरकारी पक्षाने जप्त करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या सुरक्षेबाबत युक्तिवाद केला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 सप्टेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

आज विशेष सरकारी वकिलांनी न्यायालयासमोर पुराव्यांसंदर्भात बाजू मांडली. गुन्हा घडल्यापासून ते फॉरेन्सिक तपासणी आणि न्यायालयात पुरावे सादर करेपर्यंतच्या सर्व टप्प्यांवर सर्व भौतिक व तांत्रिक पुरावे अत्यंत सुरक्षितपणे जतन करून हस्तांतरित करण्यात आले आहेत, असा युक्तिवाद सरकारी पक्षाने केला.

पुराव्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची फेरफार किंवा छेडछाड झालेली नाही, हे दाखवून देत ‘चेन ऑफ कस्टडी’ कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे वैध असल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. या खटल्यातील गांभीर्य लक्षात घेता, साक्षीदार आणि पुराव्यांची तपासणी लवकरात लवकर सुरू करावी. जेणेकरून मूळ खटल्याच्या सुनावणीला गती मिळेल, असे सरकारी पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.

मागच्या सुनावणीत काय घडले?

२६ ऑगस्ट २०२६ रोजी बीडच्या विशेष न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत पेनड्राइव्हच्या कॉपीबाबत आरोपींच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. आरोपींच्या वकिलांनी यापूर्वी देण्यात आलेल्या पेनड्राइव्हच्या कॉपीमध्ये तांत्रिक अडचणी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यासाठी पेनड्राइव्हची क्लोन कॉपी देण्यात यावी, अशी मागणी केली.

विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारी पक्षाने खटला लवकर सुरू करण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज दाखल केला. प्रकरणातील साक्षीदारांना न्यायालयीन समन्स पाठवून सुनावणीसाठी बोलावण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली. संतोष देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुख यांनी खटला आणखी लांबू नये, अशी मागणी केली. आरोपींचे वकील वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.