देशातील सर्वात मोठी सोलर मॉडेल इकोसिस्टीम नागपूर येथे आकार घेत असून, येत्या दहा वर्षांत नागपूर हे ‘सोलर इकोसिस्टीम’चे हब बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची संधी असून, उद्योजकांनी सौरऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रातील अवादा समूहाला भेट देऊन सोलर मॉडेल निर्मितीची पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी उद्योजकांशी संवाद साधला. अवादा उद्योग समूहाचे संस्थापक व अध्यक्ष विनीत मित्तल यांनी यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची विशेष मुलाखत घेतली. राज्यातील पायाभूत सुविधा, औद्योगिक विकास आणि मुंबईच्या भविष्यातील बदलांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी उद्योजकांशी संवाद साधला.

स्मार्ट इंडस्ट्रीसाठी इकोसिस्टीम

नवीन नागपूरच्या प्रकल्पाविषयी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, येथे स्मार्ट इंडस्ट्रीसाठी इकोसिस्टीम तयार करण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा अधिकृत झाली असून, गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन दिले जात आहे.

अतिरिक्त बुटीबोरी क्षेत्रात देशातील पहिले सोलर मॉडेल उभारले जात असून, अवादा समूहाला प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी २५० एकर जागेची आवश्यकता आहे. ही जागा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. अतिरिक्त बुटीबोरी क्षेत्रातील उद्योगांसाठी अधिग्रहित जमीन संपली असून, आता तिसरी अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक वसाहत विकसित करण्याचे नियोजन आहे. तसेच वर्धा जिल्ह्यातील नवीन औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अवादा समूह सोलर मॉडेल निर्मिती क्षेत्रातील मोठा उद्योग असून, ॲडव्हान्स इंटिग्रेशनमुळे स्मार्ट मॉड्युलची निर्मिती होत आहे. भूमिपूजनानंतर प्रकल्पाचे काम वेगाने पूर्ण झाले असून, सध्या सुमारे पाच हजार कामगार येथे कार्यरत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

उद्योगांना स्वस्त वीज देण्यावर भर

उद्योजकांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात स्टील उद्योगांच्या विकासाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. उद्योगांना स्वस्त वीज कशी उपलब्ध करून देता येईल, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. २०२९ पर्यंत उद्योगांना स्वस्त वीज उपलब्ध होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सोलर बॅटरी स्टोरेजच्या दृष्टीनेही प्रयत्न सुरू असून, २४ तास ऊर्जा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे उद्योगांना विजेच्या उपलब्धतेचा प्रश्न भेडसावणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

गडचिरोलीत ग्रीन स्टील उद्योग

गडचिरोली नवीन स्टील सिटी म्हणून उदयास येत असून, तेथे चार लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. बेल्जियममधील कंपनीसोबत गडचिरोलीत ग्रीन स्टील निर्मितीसाठी सामंजस्य करार झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

वाढवण बंदरामुळे लॉजिस्टिक खर्चात घट

समृद्धी महामार्गामुळे राज्याच्या मागास भागात विकासासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण होत आहेत. जेएनपीटीसोबतच वाढवण बंदराचा विकास होत असून, हे बंदर जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये समाविष्ट होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरद्वारे वाढवण बंदरातून गडचिरोलीपर्यंत मालवाहतूक शक्य होणार असून, यामुळे लॉजिस्टिक खर्च ६० टक्क्यांपेक्षा कमी होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

वाढवण बंदराचे काम पुढील तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून, हे ग्रीन पोर्ट म्हणून विकसित केले जाणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

पुढील दशकात मुंबईत मोठे बदल

मुंबई विमानतळावर खासगी विमानांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधित यंत्रणांशी चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उद्योजकांना दिले.

मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या प्रयत्नांबाबत बोलताना त्यांनी समूह विकासाच्या माध्यमातून रहिवाशांना पर्यायी घरे किंवा तीन वर्षांचे भाडे देण्याची व्यवस्था करण्यात येत असल्याचे सांगितले. यामुळे पुनर्विकासासाठी जागा मोकळी होण्यास मदत होत असून, येत्या दहा वर्षांत मुंबई झोपडपट्टीमुक्त होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

येत्या पाच वर्षांत मुंबईचा चेहरामोहरा बदललेला असेल, असे सांगताना फडणवीस यांनी वांद्रे-वर्सोवा मार्ग २०२८ पर्यंत आणि वर्सोवा-भाईंदर नॉर्थ कोस्टल रोड मार्च २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असल्याचे सांगितले.

मुंबईतील सुमारे ६० टक्के प्रवाशांसाठी वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेला समांतर पूर्णपणे सिग्नलफ्री मार्ग तयार केला जात आहे. या बोगद्यामुळे सध्या २३ किलोमीटर अंतरासाठी लागणारा सुमारे दीड तासाचा प्रवास १५ ते १७ मिनिटांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा असून, हे काम पुढील चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.