पुणे जिल्ह्याच्या २०२६-२७च्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी १,४७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील विकासकामांसाठी उपलब्ध निधीकडे लोकप्रतिनिधींचे लक्ष लागले आहे.

पुणे (चेतन झडपे) : जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) निधीच्या वाटपावरून पुणे जिल्ह्यातील स्थानिक राजकारण पुन्हा चर्चेत आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर जिल्हा परिषद पुन्हा अस्तित्वात आल्याने आतापर्यंत आमदारांच्या शिफारशींना मिळणाऱ्या महत्त्वाच्या भूमिकेला आता जिल्हा परिषद सदस्यांकडून आव्हान दिले जात असल्याचे वृत्त आहे. आपल्या भागात विकासकामे आणण्यासाठी आमदारांसह जिल्हा परिषद सदस्यांकडूनही निधीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

DPC निधीच्या वाटपावरून नवी चर्चा –

पुणे जिल्ह्याच्या २०२६-२७च्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी १,४७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील विकासकामांसाठी उपलब्ध निधीकडे लोकप्रतिनिधींचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, ऑगस्टमध्ये झालेल्या महायुतीच्या समन्वय बैठकीनंतर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा नियोजन समिती निधीबाबत ७० टक्के निधी विधिमंडळ सदस्यांसाठी आणि ३० टक्के निधी पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून वापरण्याचे सूत्र सांगितले होते. त्यामुळे निधीच्या शिफारशी आणि वाटपावरून स्थानिक पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे.

जिल्हा परिषद सदस्यांचीही निधीसाठी मागणी –

जिल्हा परिषद पुन्हा अस्तित्वात आल्याने नव्या सदस्यांकडे त्यांच्या स्थानिक मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करण्याची जबाबदारी आली आहे. त्यामुळे गावागावांतील रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी निधी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे “काम कुणाच्या शिफारशीने आले?” आणि “विकासकामाचे राजकीय श्रेय कुणाला मिळणार?” हा प्रश्न स्थानिक राजकारणात महत्त्वाचा ठरू शकतो, अशी चर्चा आहे.

आमदारांसाठीही DPC निधी महत्त्वाचा –

आमदारांसाठी त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघात विकासकामे मंजूर करून घेणे हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे असते. रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य केंद्रे, शाळा आणि इतर विकासकामांच्या माध्यमातून मतदारसंघात कामे दाखवता येतात. आता जिल्हा परिषद सदस्यही सक्रिय झाल्याने एकाच भागातील कामांसाठी वेगवेगळ्या लोकप्रतिनिधींकडून शिफारशी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उपलब्ध निधीत कोणत्या कामांना प्राधान्य मिळते, याकडे लक्ष लागले आहे.

अंतिम निर्णयात पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची –

लोकप्रतिनिधींकडून विकासकामांच्या याद्या मागविण्यात आल्या असल्या, तरी यादी सादर करणे आणि प्रत्यक्ष निधी मंजूर होणे या दोन वेगळ्या प्रक्रिया आहेत. उपलब्ध निधी, कामाचे प्राधान्य, प्रशासकीय मंजुरी आणि नियोजन यानुसार अंतिम निर्णय घेतला जातो. पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या २०२६-२७च्या आराखड्यात ग्रामीण विकास, वाहतूक, शहरी पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रांना निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

महायुतीच्या स्थानिक राजकारणात नवे समीकरण?

पुणे जिल्ह्यात महायुतीतील विविध पक्षांचे आमदार आणि आता नव्याने निवडून आलेले जिल्हा परिषद सदस्य यांच्यात विकासकामांच्या प्राधान्यक्रमावरून समन्वय साधणे आवश्यक ठरणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचे वाटप करताना कोणत्या भागाला किती निधी मिळतो, यावरून स्थानिक राजकीय चर्चेला वेग येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात DPCचा निधी केवळ विकासाचा विषय न राहता स्थानिक राजकारणातील प्रभाव आणि विकासकामांच्या श्रेयाचा मुद्दाही ठरतो का, याकडे पुणे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.