Navgan News



Add Space

ताज्या बातम्या

1 ऑक्टोबरपासून मोठा दणका! बायोमेट्रिक आधार नसेल तर बंद होणार एलपीजी सब्सिडी; ग्राहकांसाठी नवा कडक नियम जाहीर

जर तुम्ही घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरवर मिळणाऱ्या सरकारी अनुदानाचा लाभ घेत असाल, तर तुमच्यासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, 1 ऑक्टोबरपासून अनुदानित घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या रीफिलिंगसाठी बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले.

मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील तब्बल 27.43 कोटी ग्राहकांनी (सुमारे 89.9 टक्के) ही प्रक्रिया आधीच यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. त्यामुळे ज्या ग्राहकांची ई-केवाईसी पूर्ण झालेली आहे, त्यांना पुन्हा कोणतीही प्रक्रिया करण्याची किंवा घाबरण्याची गरज नाही. मात्र, ज्या ग्राहकांची (Customers) बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अजूनही प्रलंबित आहे, त्यांना 1 ऑक्टोबरपासून अनुदानावर मिळणाऱ्या सिलिंडरची बुकिंग करता येणार नाही.

शासनाचा हा निर्णय केवळ अशाच ग्राहकांसाठी लागू आहे, ज्यांचे आधार प्रमाणीकरण बाकी आहे. या कडक नियमामागे गॅस अनुदानाचा लाभ केवळ योग्य आणि पात्र कुटुंबांपर्यंतच पोहोचावा हा मुख्य उद्देश आहे. बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशनमुळे घरगुती गॅस सिलिंडरचा बेकायदेशीर व्यावसायिक वापर रोखण्यास आणि बनावट गॅस कनेक्शन कायमचे रद्द करण्यास मदत होणार आहे. ग्राहकांच्या सोयीसाठी मंत्रालयाने तीन सोपे पर्याय दिले आहेत.

गॅस सिलिंडर घरपोच डिलिव्हरीसाठी येतो तेव्हा डिलिव्हरी बॉयकडील पॉइंट-ऑफ-सेल मशीनद्वारे ग्राहक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करु शकतात. याशिवाय थेट गॅस एजन्सीला भेट देऊन किंवा संबंधित तेल कंपन्यांच्या अधिकृत मोबाईल ॲप्सद्वारे (उदा. इंडेनसाठी ‘IndianOil ONE’, भारतगॅससाठी ‘HelloBPCL’ आणि एचपी गॅससाठी ‘HP PAY’) घरबसल्या ई-केवाईसी पूर्ण करता येईल.

ज्या ग्राहकांना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करायचे नाही किंवा जे यात असमर्थ आहेत, त्यांच्यासाठी बाजारभावाने गॅस खरेदी करण्याचा पर्याय उपलब्ध राहील. असे ग्राहक ॲप, व्हॉट्सॲप चॅटबॉट किंवा IVRS द्वारे विनाअनुदानित 5 किलो किंवा 10 किलोचे सिलिंडर खरेदी करु शकतील. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरवाढीमुळे सरकारवर अनुदानाचा मोठा भार पडत आहे. सप्टेंबर 2026 मध्ये 14.2 किलोच्या एका सिलिंडरवर सुमारे 210 रुपये अनुदान दिली जात आहे, जी जून महिन्यात तब्बल 721 रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. अनेकदा मुदतवाढ दिल्यानंतर आता 1 ऑक्टोबरपासून हे नियम कठोर केले जात आहेत. कोणत्याही अधिकृत मदतीसाठी ग्राहक 1800 2333 555 या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *