महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाच्या हितासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाप्रमाणेच आता मराठा समाजालाही विविध शैक्षणिक सुविधा आणि सवलती दिल्या जाणार आहेत.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी शैक्षणिक सवलती आणि योजना लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, ओबीसींच्या धर्तीवर एकूण ८ विशेष योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.

या नव्या निर्णयानुसार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षणानंतरची (१० वी नंतरची) शिष्यवृत्ती योजना, मोटर वाहन चालक व वाहक (कंडक्टर) प्रशिक्षण योजना, तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठीची शिष्यवृत्ती योजना यांसारख्या अनेक योजनांचा थेट लाभ घेता येणार आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या इतर १६ प्रकारच्या प्रतिपूर्ती (रिइम्बर्समेंट) योजना, तसेच महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या परंतु इतर राज्यांमध्ये अनुदानित आणि विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनांचाही यात समावेश आहे.

सध्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना ज्या अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक सवलती मिळतात, त्या सर्व अभ्यासक्रमांसाठी आता मराठा समाजाचे विद्यार्थीही पात्र ठरणार आहेत. केंद्रीयकृत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर, प्रवेश नियामक समितीने मंजूर केलेल्या संस्थात्मक पातळीवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही ओबीसींप्रमाणेच सर्व शैक्षणिक सवलती मिळतील. इतकेच नव्हे तर इतर मागासवर्गासाठी सध्या लागू असलेल्या किंवा भविष्यात लागू होणाऱ्या सर्व शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा पुढील आदेशापर्यंत मराठा समाजालाही आपोआप लागू केल्या जातील.

मराठा समाजाकडून दीर्घकाळापासून या सवलतींची मागणी केली जात होती आणि यासाठी राज्यात अनेक मोठी आंदोलनेही झाली होती. अखेर सरकारने ही मागणी मान्य करत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांमध्ये अधिक संधी देण्याच्या उद्देशाने हा पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना फी, शिष्यवृत्ती आणि इतर शैक्षणिक साहित्यासाठी मदत मिळणार असून, त्यांना आपले शिक्षण अखंडितपणे पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.