महाराष्ट्रात यापूर्वी दरडी कोसळून व नागरिक मृत्युमुखी पडल्याच्या अनेक घटना घडल्यात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे एकमेव आहेत की ज्यांनी लागलीच दरडग्रस्त इर्शाळवाडी गाठली. पायथ्यापासून दीड किलोमीटर पायी चालून ते दुर्घटनास्थळी दाखल त्यामुळे सरकारी यंत्रणा कामाला लागली. बचावकार्याला वेग आला. त्यामुळेच संकटात हाकेला धावून जाणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या व त्यांच्या अन्य सहकाऱ्यांच्या कृतीला आमचा सलाम आहे..
इर्शाळवाडी गाव परिसरात शासकीय फौजफाटा घेऊन ते दाखल झाले. त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी आवश्यक त्या सूचना दिल्या. संकटात सापडलेल्या गावकऱ्यांना धीर दिला. दुर्घटनाग्रस्त इर्शाळवाडीतील सर्व गावकऱ्यांची चोख व्यवस्था केल्यानंतरच ते मुंबईत परतले. त्यामुळे त्यांचे हे कार्य काबिलेतारीफ असेच आहे..
यापूर्वी पुणे जिल्हयातील राजगुरूनगर जवळील ‘माळीण’ व महाडमध्ये जुई, ‘तळीये’ या गावांवर डोंगर कोसळून ही गावेच मातीच्या ढिगाऱ्यात गडप झाली होती. या दुर्घटनाग्रस्त गावातील दरडी कोसळण्याच्या आठवणी ताज्या असतानाच, इर्शाळवाडी या आदिवासी वाडीतील भीषण दुर्घटना समोर आली आहे. पावसाचा प्रचंड जोर असताना इर्शाळवाडीच्या डोंगराळ भागातील दरड गावकरी झोपेत असतानाच त्यांच्या घरांवर अचानक कोसळली. त्यात कित्येक घरे होत्याची नव्हती झाली. या वाडीतील मातीचा ढिगारा हटविण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आले आहे. या दुर्घटनेत अनेक जण अजूनही बेपत्ता असल्याने मृतांची संख्या वाढण्याचा धोका कायम आहे.
या घटनेनंतर एक चांगले चित्र डोळयासमोर आले. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन व स्थानिक आमदार महेश बालदी, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार अनिकेत तटकरे तसेच रायगड जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे यांनी रात्री तीन वाजताच घटनास्थळी पोहोचले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सकाळी सात वाजता इर्शाळवाडीत पोहचले. ते दिवसभर तेथे थांबले. बचावकार्यावर त्यांनी जातीने लक्ष दिले. प्रशासनाला वेळोवेळी सूचना दिल्या. त्यामुळेच उंच असलेल्या डोंगरावर असूनसुद्धा इर्शाळवाडीसारख्या दुर्गम भागात बचावकार्याला वेगाने चालना दिली गेली. वास्तविक पाहता, ‘इर्शाळवाडी’ असो अथवा ‘माळीन’ असो इथे ज्या घटना घडल्या त्याला स्थानिक प्रशासनच प्रामुख्याने जबाबदार आहे.खालापूर शहराच्या डोंगरावर इर्शाळवाडी ही ४८ घरांची वाडी आहे. या दुर्घटना घडतांना घडत असताना आदिवासी उपाय योजना समित्या कुठे आहेत, हासुद्धा प्रश्न पडतो. तेथील २८ कुटुंबे ही दरडीखाली पूर्णपणे गाडली गेली आहेत. त्या कुटुंबांचा आक्रोश पाहवत नव्हता. त्यांचे अश्रू पुसण्यास मुख्यमंत्री धावले हेच या घटनेचे विशेष आहे.
विशेष म्हणजे ठाणे व नगर जिल्हयाच्या सीमेवर असलेल्या सिध्दगडावरसुद्धा अनेक आदिवासी पाडे आहेत. तेथून सिध्दगडच्या पायथ्याला येण्यासाठी गावकऱ्यांना साधा रस्तासुद्धा नाही. बिचारे गावकरी शासनाकडे रस्ता मागत आहेत. आजही त्या आदिवासी पाड्यांची परिस्थिती इर्शाळवाडीपेक्षाही भयावह आहे. नुकताच या संदर्भात प्रस्तुत लेखकाने त्या भागातील आदिवासींच्या सोबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी हा रस्ता जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीमधून करावा अशा स्पष्ट सूचना दिल्या; परंतु मुख्यमंञ्यांचे आदेश सरकारी यंत्रणा पाळेल ते प्रशासन कसले? मुख्यमंञ्यांचे ते पत्र ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिले असता त्यांनी हा रस्ता करण्यास असमर्थता दाखविली. कारण काय, तर या संपूर्ण डोंगरावर वनखात्याची नोंद आहे. त्यामुळे वनखात्याची मंजुरी घेतल्याशिवाय हा रस्ता करता येणार नाही असे सांगून ‘सिध्दगड’ आदिवासींची भलावण केली गेली. सध्या या डोंगरावरून आजारी झालेल्या माणसांना डोली करून आणले जाते. ८० % वयस्कर आदिवासी जीव मुठीत घेऊन रात्र-रात्र जागत आहेत. तेव्हा अशी एक इर्शाळवाडीच नाही, तर असंख्य आदिवासींच्या इर्शाळवाड्या राज्याच्या डोंगराळ भागात आहेत. याकडे शासनस्तरावर घटना घडल्यानंतर आठवडाभर चर्चा केली जाते. पुढे ये रे माझ्या मागल्या. ही परिस्थिती केवळ आदिवासी पाडे अथवा वाडयांसाठीच नाही तर मुंबई पासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या ठाणे जिल्हयातील मुंब्रा-दिवा परिसरातही दिसून येते. राज्यात सुमारे २६५ दरडग्रस्त भाग आहेत की जिथे इर्शाळवाडी सारखी दुर्घटना घडू शकते. इर्शाळवाडी येथे जाण्यासाठी मुख्यमंत्री निघाले असे समजताच जिल्हयाचा सर्व फौजफाटा त्यांच्या मागे पोहचला. एकनाथ शिंदे ऑन द स्पॉट पोहचू शकले. मात्र उबाठाचे आदित्य ठाकरे मात्र खालीच राहिले. याचीच चर्चा मात्र सगळीकडे सुरू आहे. आता मात्र त्यांच्याकडून कारणे दाखविली जात आहेत.
इर्शाळवाडीत जवळपास तीस कंटेनर मागवून त्यात आदिवासींची खाण्या-पिण्याची व्यवस्था करूनच मुख्यमंत्री निघाले. विशेष म्हणजे या ‘रेस्क्यू ऑपरेशन’मध्ये पोलीस दलाचे कर्मचारी, महसूल खात्याचे अधिकारी, आरोग्य विभागाची पथके, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी याचबरोबर नवी मुंबई, पनवेल महानगरपालिकेचे कर्मचारी असे मिळून जवळपास सातशे जण होते. हे केवळ मुख्यमंत्री ‘ऑन द स्पॉट’ गेल्याने घडले आहे. या सर्व दुर्घटना आदिवासी वाड्यावस्त्यांवरच होत आहेत.
मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यातील भागात व पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही भागात पूरस्थिती निर्माण झाली होती. यावर आपण उपाययोजना करण्यासाठी मुख्यमंञ्यांनी जी व्यूहरचना आखली होती ती कौतुस्कास्पद होती. जेथे दुर्घटना घडत आहेत तेथे मुख्यमंञ्यांनी जायचे, राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजितपवार यांनी कंट्रोल रूम सांभाळावा आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळ सांभाळायचे आणि त्यामुळे पूर परिस्थितीत आपत्ती व्यवस्थापन हे अत्यंत चोख राहिल्याचे दिसून येते. मुख्यमंत्री ऑन द स्पॉट वर जात असल्याने त्या विभागाचे महसूल, आयुक्त, कलेक्टर, पोलिस अधीक्षक व आरोग्य व्यवस्था त्या ठिकाणी धावून गेली. असे चित्र मात्र माळीण व महाडमधील तळीचे येथे यापूर्वी दिसले नव्हते.
यापूर्वी पश्‍चिम घाट व जैव विविधता तज्ज्ञ समितीचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असला तरी आज राज्यात २६५ हून अधिक दरडप्रवण क्षेत्र आहेत. मुख्यमंत्रीपदी सुधाकरराव नाईक असतांना जव्हार-मोखाडा परिसरातील वावरी-वांगणी या क्षेत्रामधील शंभरहून अधिक आदिवासींची मुले कुपोषणाने मृत्यूमुखी पडली होती. त्यावेळी सुधाकरराव नाईक यांनी या क्षेत्राला एका महिन्यात अठरा वेळा भेटी देऊन उपाययोजना केली होती. त्यावेळी या सर्व आदिवासी वाडयांना सुरक्षित ठिकाणी खाली एक मोठे गाव वसवावे अशी योजना तयार केली होती. मात्र सुधाकरराव नाईक जाताच या योजनेचा बोजवारा उडाला. तसे पाहू गेल्यास आज शहरातील डोंगर नष्ट झाले आहेत. खारघर जवळ खाडीला लागून एक प्रचंड मोठा डोंगर होता आता तेथे डोंगराचे अवशेषही दिसून येत नाहीत. तसाच एक मोठा डोंगर नवी मुंबईत दिसून येत होता. पण तोही आता शिल्लक राहिला नाही. पण राज्याच्या अन्य भागातील आदिवासी बांधव आजही दरडप्रवण क्षेत्रात भीतीदायक वातावरणात जगत आहेत. त्यांच्या वेदना सरकार कधी जाणून घेणारझाले
