पाकिस्तान (Pakistan) हळूहळू संपूर्ण दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचत असल्याचे दिसत आहे. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने (एसबीपी) प्रसिद्ध केलेल्या एका नवीन अहवालानुसार (ऑगस्ट २०२६ पर्यंत), पाकिस्तानमधील शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारवरील कर्जाचा बोजा वेगाने वाढत आहे.

‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’च्या एका अहवालात असेही उघड झाले आहे की, गेल्या चार वर्षांत सरकारी कर्जात मोठी वाढ झाली आहे.

या वर्षी जून अखेरपर्यंत, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि इतर कर्जे वगळता, पाकिस्तानचे (Pakistan) अंतर्गत किंवा राष्ट्रीय कर्ज ५९.४४ ट्रिलियन रुपयांवर पोहोचले आहे. पाकिस्तानवर पाकिस्तानी (Pakistan) चलनात २४.२० ट्रिलियन रुपयांच्या परकीय कर्जाचा बोजाही आहे. एकत्रितपणे, पाकिस्तानचे एकूण कर्ज ८३.६ ट्रिलियन रुपये (८३,०००,०००,०००) झाले आहे. शिवाय, गेल्या चार वर्षांत कर्जात अंदाजे ७५% वाढ झाली आहे.

पाकिस्तान कर्जाच्या सापळ्यात रुतला

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानच्या (Pakistan) केंद्रीय अर्थसंकल्पातील अंदाजे ४०-५०% रक्कम केवळ जुनी कर्जे फेडण्यासाठी खर्च केली जाते. आपल्या जुन्या कर्जावरील व्याज आणि मुद्दल फेडण्यासाठी देशाला आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कर्ज घेण्यासही भाग पडत आहे, ज्यामुळे इच्छा असूनही या कर्जाच्या सापळ्यातून बाहेर पडणे कठीण झाले आहे.

अलीकडेच सरकारने कर संकलनातून भरीव महसूल मिळवला असला तरी, त्यांचा खर्च लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. प्रशासकीय खर्च, मंत्रालयांची देखभाल आणि अनुदान यांवरही सरकारच्या निधीचा मोठा हिस्सा खर्च होतो. पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँक यांसारख्या परदेशी संस्थांकडून कर्ज घेत आहे, परंतु देशांतर्गत बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले कर्जही वाढत आहे. आधी सांगितल्याप्रमाणे, पाकिस्तानचा (Pakistan) देशांतर्गत खर्च ५९.४४ लाख कोटी रुपये आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ९% नी वाढला आहे.