Navgan News

आंतरराष्ट्रीयताज्या बातम्याशेअर बाजार

Gold Rate Budget : सोन्याच्या दरात बजेटनंतर घसरण होणार, तज्ज्ञांनी सांगितलं गोल्ड रेट किती असणार?


रविवार 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पासोबतच सर्वांचेच सोन्याच्या किमतींवर लक्ष असेल, कारण अर्थसंकल्पात सोन्याशी संबंधित काही मोठ्या घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे.

2025 च्या अर्थसंकल्पापासून सोन्याच्या किमतीत 100% आणि चांदीत 250% पर्यंत वाढ झाली आहे.सध्या एमसीएक्सवर 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याची किंमत सुमारे 1.49 लाख रुपये आहे, तर चांदी 2.91 लाख रुपये प्रति किलो आहे.

मीडिया रिपोर्टनुसार, अर्थसंकल्पात सोन्यावरील सीमा शुल्क किंवा आयात शुल्कात कोणताही मोठा बदल होण्याची शक्यता नाही. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सोन्यावरील एकूण सीमा शुल्क 15% वरून 6% पर्यंत कमी करण्यात आले होते. आता तज्ञांचे मत आहे की सरकार हे शुल्क आणखी कमी करणार नाही, कारण आयात खूप जास्त होत आहे. सोने आणि चांदीच्या आयातीत विक्रमी वाढ झाली आहे. जर शुल्क वाढवले गेले तर किमती आणखी वाढू शकतात, परंतु याची शक्यता कमी आहे.

बजेटमध्ये सोन्यावर मोठा निर्णय येऊ शकतो का?
तज्ञांच्या मते, आयकर रिटर्नमध्ये सोन्याचे दागिने किंवा दागिन्यांची अधिक माहिती देण्याचे नवीन नियम येऊ शकतात. शेड्यूल एएलमध्ये अधिक तपशील मागितले जाऊ शकतात. सोन्याची होल्डिंग ट्रॅक करण्यासाठी सेल्फ-रिपोर्टिंगची पद्धत सुरू केली जाऊ शकते. सोन्याच्या विक्रीवरील कर नियमांमध्ये काही दिलासा मिळू शकतो. जीएसटीमध्येही छोटे बदल जसे की मेकिंग चार्जेसवर 5% जीएसटी किंवा 3% जीएसटीमध्ये समायोजनाची चर्चा होऊ शकते. मात्र, घरात ठेवलेल्या सोन्यावर कोणतीही कठोर मर्यादा घातली जाणार नाही. जुना गोल्ड कंट्रोल अ‍ॅक्ट 1990 मध्ये संपुष्टात आला आहे आणि आता वैध स्त्रोतांकडून सोने ठेवण्यावर कोणतीही मर्यादा नाही. विवाहित महिलांसाठी 500 ग्रॅम, अविवाहित महिलांसाठी 250 ग्रॅम आणि पुरुषांसाठी 100 ग्रॅमपर्यंत डिस्केशनरी पद्धतीने कोणतीही जप्ती होत नाही.

किती होऊ शकते घट?
अर्थसंकल्पाच्या दिवशी सोन्याचा दर काय असणार आहे याबद्दल तज्ञांचे म्हणणे आहे की अर्थसंकल्पात कोणताही मोठा बदल झाला नाही, तर किमती स्थिर राहू शकतात किंवा थोडी घट होऊ शकते. परंतु, जर शुल्कात कपातीच्या अपेक्षेने लोकांनी खरेदी वाढवली, तर किमतीत सुधारणा होऊ शकते. काही अहवालांमध्ये असे म्हटले आहे की जर शुल्क 3-5% ने कमी झाले, तर 10 ग्रॅमवर 2000 ते 4000 रुपयांपर्यंत घट होऊ शकते. परंतु, असे होण्याची शक्यता कमी आहे. बाजारपेठेत आधीच किमती जास्त आहेत आणि अर्थसंकल्पानंतर सोमवारी ट्रेडिंगमध्ये मोठी हालचाल दिसून येऊ शकते.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *