मुंबई : महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या प्रकरणातील आरोपींच्या दोषमुक्तीला सरकार उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सरकारने केली आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी याविषयीची माहिती दिली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्यासह 14 जणांवर कारवाईची पुन्हा टांगती तलवार आहे.
या संदर्भात राज्यशासनाने केंद्रीय कायदेतज्ज्ञांचे मत मागवले आहे. विधी आणि न्याय विभागाने मुंबई सत्र न्यायालयाच्या दोषमुक्तीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याविषयीची टिप्पणी दिली होती. मात्र, यापूर्वी सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हे प्रकरण बंद केले होते. आता सत्तांतर झाल्यानंतर राज्य शासनाने याविषयी कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला मागवल्यामुळे हे प्रकरण नव्याने उघडण्यात येणार आहे. या प्रकरणात छगन भुजबळ यांच्यासह अन्य 14 जणांचा समावेश आहे.
