मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : लिंगायत, रामोशी, वडार आणि गुरव समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) बुधवारी जारी करण्यात आला आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या मंडळाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती; तर पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील वीरशैव लिंगायत समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तर, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळांतर्गत राज्यातील रामोशी समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबतचा शासन निर्णय इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने जारी केला आहे. यासोबतच, सध्या कार्यरत असलेल्या वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या माती विकास महामंडळांतर्गत राज्यातील वडार समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी पैलवान कै. मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासोबतच, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळांतर्गत गुरव समाजासाठी संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
या सर्व महामंडळांची राज्य तसेच जिल्हास्तरावरील रचना, विकास महामंडळाची कार्ये, योजना आणि मंजूर पदांची विस्तृत माहितीही जीआरमध्ये नमूद करण्यात आली आहे.
