मराठा समाजाला आरक्षण देऊ, असे ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लिहून देणाऱ्यांना आम्ही निवडून देऊ, असे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी रविवारी म्हटले होते. त्यावर आम्ही १००० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लिहून द्यायला तयार आहोत की आम्ही सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (एसईबीसी) म्हणून मराठा समाजाला मिळवून दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवून दाखवू, अशी भूमिका राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी पुण्यात पत्रकार परिषदेत मांडली.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या विषयावर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मनोज जरांगे यांनी आम्हाला सांगितले पाहिजे की आमचे नक्की चुकले काय, आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण दिले, हे चुकले का, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने ते घालवले, यात आमचे चुकले का, एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्यावर परत मराठा समाजाला आम्ही आरक्षण दिले, हे आमचे चुकले का, आरक्षण आणि विविध सुविधा या एक होत्या. पण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे दोन्ही वेगवेगळे केले, त्यामुळे आरक्षणाशिवायही सुविधा मिळायला लागल्या, हे आमचे चुकले काय, असे प्रश्न चंद्रकांत पाटील यांनी मनोज जरांगे यांच्यापुढे उपस्थित केले.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आमच्या सरकारने आरक्षण दिले. ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळतो आहे. याशिवाय एसईबीसी अंतर्गत दिलेल्या आरक्षणालाही अजून सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळालेली नाही. त्यामुळे त्या अंतर्गतही विद्यार्थ्यांना शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश मिळतो आहे. त्यांना नोकऱ्या मिळत आहे. एवढे सगळे असल्यानंतरही आमचे काय चुकले, हे त्यांनी सांगावे.
आम्ही १००० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लिहून द्यायला तयार आहोत की मराठा समाजाला एसईबीसी अंतर्गत मिळालेले आरक्षण आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात टिकवू. यावर मनोज जरांगे हे जरी सकारात्मक विचार करणार नसतील, तरी मराठा समाज नक्कीच सकारात्मक विचार करेल, अशी मला अपेक्षा आहे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
