छगन भुजबळांचे मराठा आरक्षणावर सूचक विधान,मुख्यमंत्र्यांचे ऐकतो पण समाधान होत नाहीय
नाशिक : सगेसोयऱ्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच काही निर्णय दिले आहेत. त्या निर्णयांच्या प्रती मला काही वकीलांकडून मिळत असून त्या सर्व एकत्रित करुन आमची भूमिका आम्ही मांडणार आहोत.
मुख्यमंत्र्यांचे आम्ही ऐकतो मात्र समाधान होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे त्यानंतर हरकतींबाबतही निर्णय घेतला जाईल, असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
रविवारी (दि. २८)भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी बोलताना भुजबळ यांनी राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात अस्वस्थता असल्याचे सांगितले. मराठा समाजाला बॅकडोअरने कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देण्याच्या प्रकाराने ग्रामपंचायती, पंचायत समिती ज्या काही दोन-चार जागा खऱ्या ओबीसी समाजाच्या निवडून यायच्या, त्यादेखील होणार नसल्याची भीती समाजात आहे. मागच्या दाराने कुणबी आरक्षण द्यायचे, तीन न्यायमुर्तींची समिती नेमून क्युरेटीव्ह पिटीशनवर काम सुरु आहे. त्याशिवाय आयोग नेमून सर्वेक्षणाचे काम सुरु असून वेगळे किमान १२ ते १५ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रयत्न असा सारा एकतर्फी अट्टाहास सुरु असल्याचेही भुजबळ यांनी नमूद केले.
त्यातील कोणतेही एक केले, तर दुसऱ्याची गरज काय ? मुख्यमंत्र्यांचे आम्ही ऐकतो पण समाधान होत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
