ओबीसी यात्रा महाराष्ट्र मध्ये काढण्यात येणार आहे. याची सुरुवात मराठवाडा मधून करण्यात येणार

मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेविरोधात ओबीसी नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. यासंदर्भात पुढील रणनिती ठरवण्यासाठी छगन भुजबळांच्या मुंबईतल्या निवासस्थानी ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली.

त्यात मागासवर्ग आयोग, न्या. शिंदे समिती रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. तसच अधिसूचनेविरोधात लाखोंच्या संख्येनं हरकती नोंदवण्याचा निर्धार करण्यात आला.

ओबीसी हक्कासाठी न्यायालयीन लढाई लढली जाईल असंही छगन भुजबळांनी सांगितलं. या बैठकीला माजी मंत्री राम शिंदे, आमदार गोपीचंद पडळकर, आगरी समाजाचे नेते राजाराम पाटील, माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे, दशरथ पाटील, सत्संग मुंडे उपस्थित होते.

पक्ष अभिनिवेश बाजूला ठेऊन सगळे ओबीसी म्हणून एक होऊन काम करण्याची गरज असल्याचा निर्धार नेत्यांनी व्यक्त केला. न्यायालयीन लढाई देखील नियोजनबद्ध पद्धतीने करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

ओबीसी नेत्यांची बैठकीत करण्यात आलेल्या मागण्या

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे याची मागणी झाली, आंदोलन झाली. आमच्या भटक्या विमुक्त लेकरांचा घास काढून घेतला जातोय, त्यांचा संताप आहे. आम्हाला 27 टक्के आरक्षण जाहीर झाल. ते पूर्ण मिळालेले नाही. मराठा समाजाला मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या मिळालेल्या आहेत. विविध मार्गाने त्यांना लाभ मिळाला. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या असा हट्ट करण्यात आला. अध्यादेश काढण्यात आला. सग्यासोयऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यवाही सुरू झाली. ओबीसीला धक्का लावणार नाही, असं म्हणता आणि बॅक डोर ने इंट्री केली. मराठा बांधव आता कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसीत सामील होणार. ओबीसी आयोग हा मराठा आयोग झाला आहे. संदीप शिंदे यांची कमिटी करण्यात आली असून त्यामधून ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे त्याला स्थगिती देण्यात यावी. न्यायमूर्ती शिंदे तसेच मागास आयोग समिती नेमण्यात आली आहे ती रद्द करण्यात यावी.

1 फेब्रुवारी रोजी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात बाहेर मोठ्या प्रमाणात एकत्र येऊन त्याच्या कडे ओबीसी मागण्या देण्यासाठी जायचे आहे. 3 फेब्रुवारी रोजी अहमदनगर जिल्ह्यात ओबीसी मेळावचे आयोजन करण्यात आले. ओबीसी यात्रा महाराष्ट्र मध्ये काढण्यात येणार आहे. याची सुरुवात मराठवाडा मधून करण्यात येणार असल्याचे या बैठकीत जाहीर करण्यात आले.