छगन भुजबळांकडून कडाडून विरोध,गरजवंत मराठ्यांची कोंडी होणार की सरकारची ?
राणे, भुजबळांचा थेट विरोध, पटेलांनी हात झटकले; अध्यादेशाने नेमकी कोंडी मराठ्यांची की शिंदे सरकारची होणार?
अध्यादेश टिकवण्याचे सर्वात मोठे आव्हान
दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे मनोज जरांगे यांचे उपोषण सोडवण्यासाठी गेल्यानंतर घेतलेली छत्रपती शिवरायांची शपथ पूर्ण केल्याची भावना व्यक्त केली. त्यावेळी अजित पवार गटाची अनुपस्थिती दिसून आली. त्यांच्यासोबत भाजपचे मंगल प्रभात लोढा आणि गिरीश महाजन उपस्थित होते, तर शिंदे गटातील दीपक केसरकर आणि शिंदे गटाचे प्रवक्ते संजय शिरसाठ उपस्थित होते. काढण्यात आलेला अध्यादेश टिकवण्यापासून ते मराठा समाजाचे समाधान करेपर्यंत सर्वोच्च कसोटी ही आता राज्य सरकारची असणार आहे.
राज्याच्या राजकारणामध्ये अभूतपूर्व कोंडी केलेल्या मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा शिंदे सरकारने नेमका सोडवला की आणख गुंतागुंतीचा केला याचीच चर्चा गेल्या 24 तासांपासून राज्यात सुरु झाली आहे.
गेल्या पाच महिन्यांपासून रस्त्यावरची लढाई लढत असलेल्या मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी शिंदे सरकारला अक्षरशः गुडघे टेकायला भाग पाडत सर्वच्या सर्व मागण्या मान्य करून घेत अध्यादेश जारी करण्यास भाग पाडले. मात्र, सरकारने अध्यादेश जारी करताना केलेल्या तांत्रिक खाचाकोची त्याचबरोबर त्याला होत असलेला विरोध या सर्व पार्श्वभूमीवर काढलेला आदेश टिकणार की नाही इथपर्यंत ही चर्चा येऊन पोहोचली आहे. आतापर्यंत राज्यात 54 लाख नोंदी सापडल्या असून त्यामधील 37 लाख प्रमाणपत्र वाटण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे. आता सगेसोयऱ्यांवर (Blood Relatives) सरकारकडून नमती भूमिका घेतल्यानंतर आईच्या रक्तातील नातलगांना सुद्धा कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi caste certificates) मिळणार आहे. अर्थात हे सर्व अध्यादेशावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर होणार आहे. मात्र, मसुद्यापासूनच विरोध झाल्याने अध्यादेशाची आणि पर्यायाने गरजवंत मराठ्यांची कोंडी होणार की सरकारची होणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
दुसऱ्या बाजूने अध्यादेशाविरोधात ओबीसी समाजांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शिंदे सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री असलेल्या छगन भुजबळ (chhagan bhujbal) यांनी हा तर ओबीसींवर अन्याय असल्याचे सांगत या अध्यादेशाला विरोध केला आहे. इतकंच नव्हे तर हा अध्यादेश नसून हा मसुदा असल्याचे सांगत समता परिषदेच्या माध्यमातून या विरोधात हरकती नोंदवा असे आवाहनच त्यांनी ओबीसी नेत्यांना केलं आहे. ओबीसींमध्ये आरक्षण गेल्याची भावना असून या विरोधात ओबीसी नेत्यांनी पक्ष संघटना विसरून एकत्रित यावे असेही आवाहन केलं आहे. सर्वात संवेदनशील असलेल्या सगेसोयरे मुद्यावर राज्य सरकारने जरांगेंची मागणी पूर्ण केल्याने सर्वाधिक विरोध ओबीसी नेत्यांकडून होत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एकटे पडले आहेत का?
दुसरीकडे, भुजबळांची कडाडून विरोधाची भूमिका असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) सुद्धा एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) मराठा आरक्षणात मनोज जरांगे पाटील मनधरणी करण्याचा प्रयत्न करत असतानाच ते फ्रेममध्ये कधीच दिसून आले नाहीत. जालन्यामध्ये आंतरवाली सराटीत झालेल्या मराठ्यांवरील अमानुष लाठीमारानंतर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सुद्धा सावध भूमिका घेताना दिसून आले. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या मुद्द्यावरती एकटे पडले आहेत का? अशी शंका उपस्थित झाली होती. जरांगेंच्या विजयी गुलालात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाची अनुपस्थिती डोळ्यात भरणारी होती
नारायण राणेंचा अध्यादेशाला थेट विरोध
छगन भुजबळ यांनी घेतलेल्या भूमिकेला पक्षामधूनच विरोध होऊ लागला आहे का? अशी सुद्धा आता शंका उपस्थित झाली आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल पटेल यांनी छगन भुजबळ यांनी घेतलेली भूमिका ही पक्षाची भूमिका नसल्याचे म्हणत भुजबळांच्या भूमिकेपासून थेट फारकत घेतली आहे. हा राजकीय अंतर राखण्याचा संघर्ष सुरू असतानाच आता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सुद्धा थेट सरकारच्या अध्यादेशाच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. या संदर्भात पत्रकार परिषद घेत सविस्तर भूमिका मांडणार असल्याचे त्यांनी म्हणत बाॅम्ब टाकला आहे. ते आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात, की मराठा समाज आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाशी आणि दिलेल्या आश्वासनांशी मी सहमत नाही. यामध्ये ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या मराठा समाजाचे खच्चीकरण आणि इतर मागास समाजावर अतिक्रमण होणार असल्याने राज्यात असंतोष निर्माण होऊ शकतो
राजकीय संघर्ष सुरू असतानाच घटनातज्ञांनी सुद्धा या अध्यादेशावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी मी एकनाथ शिंदे यांचे शब्द लिहून घेतले असून ते मराठा समाजाची दिशाभूल करत असल्याचे म्हटलं आहे. मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्तीने असं बोलू नये, असेही ते म्हणतात. दुसरीकडे उज्वल निकम यांनी सुद्धा अध्यादेशावर साशंकता व्यक्त केली आहे. हा सर्व वाद न्यायालयात जाईल, असाच सूर तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. दुसऱ्या बाजूला सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पीटीशन प्रलंबित असतानाच आता हा नव्याने काढलेला अध्यादेश सुद्धा न्यायालयाच्या चौकटीत टिकेल की नाही? हाच मोठा मुद्दा आहे.
ओबीसी समाज, नेत्यांचे कसे समाधान करणार?
ओबीसी संघटना सुद्धा आता या अध्यादेश विरोधात रस्त्यावर येण्याची शक्यता असल्याने या नेमकं या अध्यादेशाने नेमकं साधलं तरी काय? अशी सुद्धा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं असलं, तरी त्यांनी अध्यादेशातील शब्दांमध्ये बदल झाल्यास पुन्हा एकदा आझाद मैदान गाठण्याची जाहीर इशारा दिला आहे. विजयी गुलालाचा अपमान करू नका, असेही मुख्यमंत्र्यांच्या समक्ष त्यांनी सांगत एक प्रकारे सूचक इशारा देऊन टाकला आहे. त्यामुळे पुढील 15 दिवसांमध्ये मोठ्या प्रमाणात काढलेल्या अध्यादेशावर हरकती आल्यास सरकारला त्यामध्ये बदल करणे क्रमप्राप्त असणार आहे. त्यामुळे हे वादळ कसं शांत करणार? आणि ओबीसी नेत्यांचे कसे समाधान करणार? यावर आता बरंच काही अवलंबून असणार आहे.
