सर्वपक्षीय बैठकीत महिला आरक्षणाचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला
नवी दिल्ली
सोमवारपासून संसदेचे पाच दिवसीय विशेष अधिवेशन सुरू होणार आहे. यापूर्वी रविवारी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती.
संसदेच्या ग्रंथालय भवनात ही बैठक झाली. यावेळी विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची बाजू मांडली. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद करावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
महिला आरक्षण विधेयकावर सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीवर संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, राजकीय पक्ष सतत मागण्या करत असतात. योग्यवेळी योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. आजच्या बैठकीत 34 पक्षांचे 51 नेते सहभागी झाले होते. या विशेष अधिवेशनात एकूण 8 विधेयके आणण्याची तयारी सुरू आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीत बीजेडी खासदार पिनाकी मिश्रा यांनी महिला आरक्षण विधेयकाचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणतात की नवीन पटनायक हे या विधेयकाची अनेक दिवसांपासून मागणी करत आहेत. महिला आरक्षण विधेयक नव्या संसदेत आणून मंजूर करावे, असा पुनरुच्चार त्यांनी बैठकीत केला. बैठकीत महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यास इतर अनेक पक्षांनी पाठिंबा दिला. काहींना आरक्षणात आरक्षण हवे आहे. महिला आरक्षणातही एससी आणि ओबीसी असावेत. कोट्यात कोटा द्यावा. कोटा येथील समाजवादी पक्षाने कोटा येथे ही मागणी केली. सरकार 7 विधेयके आणण्याचे बोलत आहे.
नियमित सत्राप्रमाणेच विशेष सत्र – अधीर रंजन
काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, विशेष अधिवेशनात काही मोठा मुद्दा होईल किंवा काही चमत्कार होईल, असे आम्हाला वाटले होते, परंतु बैठकीत त्याचे वर्णन नेहमीचे सत्र असे करण्यात आले. 3-4 बिले असल्याचे सांगण्यात आले. आज ते नेहमीच्या अधिवेशनाप्रमाणे विशेष सत्र आणत आहेत, पण आम्हाला शून्य तासापासून वंचित ठेवले जात असल्याचे समोर आले. उद्या सकाळी 11 वाजल्यापासून स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांवर चर्चा होणार आहे. आम्हाला महागाई, चिनी अतिक्रमण, जातिगणना, बेरोजगारी इत्यादींवर चर्चा हवी आहे. या अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी लावून धरली आहे.
