ब्रेकिंग! अखेर जरांगे- पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उपोषण घेतले मागे
मराठा आरक्षण प्रश्‍नी मागील १७ दिवसांपासून बेमुदत उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे- पाटील यांनी आज (दि. १४) अखेर उपोषण मागे घेतले आहे. जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते फलारस घेऊन उपोषण सोडले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज अंतरवाली सराटीत आंदोलनस्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी फळाचा रस घेऊन उपोषण मागे घेतले. मुख्यमंत्री शिंदेंसह केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, गिरीश महाजन, संदीपान भुमरे, अर्जुन खोतकर आदी आंदोलनस्थळी हजर राहिले आहेत.
समाजाच्या हिताचा निर्णय जोपर्यंत घेतली जात नाही तोपर्यंत मागे हटणार नाही अशी मी भूमिका घेतली होती. धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता कोणाकडे आहे तर ती एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. मराठा समाजाच्या पदरात आरक्षण टाकल्याशिवाय मी स्वस्त बसणार नाही. या मतावर मी ठाम आहे, अशी ग्वाही जरांगे पाटील यांनी आज मराठा समाज बांधवांना दिली.
मराठी समाजाशी गद्दारी करणार नाही. मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मागे लागणार आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंच समाजाला न्याय मिळवून देतील, असा विश्वास जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला.
राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ देत आंदोलनावर ठाम राहण्याचा निर्णय मनोज जरांगे-पाटील यांनी मंगळवारी (दि. १२) जाहीर केला हाेता. “सरकारला एक महिन्याचा वेळ देतो; पण ही जागा सोडणार नाही. एक महिन्याच्या आत सरकारला मराठ्यांना आरक्षण द्यावं लागेल. महिन्यानंतर आरक्षण दिलं नाही तर पुन्हा उपोषण करणार. आरक्षण मिळेपर्यंत आंदोलनाचं ठिकाण सोडणार नाही, असेही त्यांनी स्‍पष्‍ट केले हाेते.
सोमवारी रात्री मुंबईत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत उपोषण सोडण्याचा झालेला सर्वपक्षीय ठराव आणि बैठकीची माहिती घेवून राज्य सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे व माजी मंत्री अर्जुन खोतकर हे मंगळवारी सकाळी अंतरवाली सराटीत दाखल झाले होते. या बैठकीतील निर्णय आणि माहिती जरांगे-पाटील यांना दिली हाेती. सरकारने कुठलाही आरक्षणाचा निर्णय घेतला नाही, जोपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्र मिळत नाही तोपर्यंत जागा सोडणार नाही, आपले आंदोलन सुरूच राहील, असे जरांगे-पाटील यांनी जाहीर केले हाेते.
जरांगे-पाटील यांनी सरकारने घातल्‍या हाेत्‍या पाच अटी
- समितीचा अहवाल काहीही असो, ३१ व्या दिवशी सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रद्यावे.
- लाठीमार करणाऱ्या दोषी पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांना निलंबित करा.
- उपोषण सोडवायला मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ,खा. उदयनराजे आणि संभाजीराजे यांनी यावे.
- मराठा आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घ्या.
- सरकारने सर्व आश्वासने लेखी स्वरुपात द्यावे.
