राज्य सरकारने वर्षभरात पुण्याला काय दिले? घोषणांचा सुकाळ, अंमलबजावणीचा दुष्काळ!

पुणे : भाजपा-शिवसेना शिंदे गटाचे सरकार सत्तेवर येऊन आज (३० जून) वर्ष झाले. सत्तांतरानंतर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरातील नागरिकांना वर्षभरात काय मिळाले, असा प्रश्न दोन्ही शहरांतील नागरिकांना पडला आहे.

घोषणांचा सुकाळ आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ, अशी स्थिती दोन्ही शहरांची झाली आहे.

सत्तेच्या एक वर्षात पुणेकरांच्या पदरी निराशाच पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वर्षानुवर्षे मिळणारी मिळकतकरातील चाळीस टक्के सवलत पूर्ववत करण्यासंदर्भातील गोंधळ, राजकीय आकसातून उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी गावांना पुणे महापालिका हद्दीतून वगळण्याचा वादग्रस्त निर्णय, विरोध असतानाही बालभारती-पौड फाटा रस्ता आणि मुळा-मुठा नदी काठसंवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजना दामटण्याचा घाट वर्षभरात घालण्यात आला. वर्तुळाकार मार्ग, नवे विमानतळाचे रखडलेले काम, मेट्रोची प्रवासी सेवा सुरू करण्यासंदर्भात देण्यात आलेली मुदतवाढ यामुळेही सरकारच्या कामकाजाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

शिवसेनेत बंड करून एकनाथ शिंदे यांनी भारतीय जनता पक्षाबरोबर हातमिळवणी करून सरकार स्थापन केले. त्याला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या वर्षभरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्याचे दौरे केले. मात्र ते दौरे केवळ राजकीय फायद्यासाठीच असल्याचे स्पष्ट होत आहे. शहरात भाजपाचे पाच आमदार आहेत. दोन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तर काँग्रेसचा एक आमदार आहे. राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील हे कोथरूडचे आमदार आणि पुण्याचे पालकमंत्री आहेत. मात्र त्यानंतरही पुणे शहराच्या विकासाला वर्षभरात गती मिळाली नसल्याचे चित्र आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची कामे करण्याची घोषणा काही महिन्यांपूर्वी केली होती. त्यापैकी कात्रज-कोंढवा रस्त्याला विशेष बाब म्हणून दोनशे कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. मात्र अद्यापही ही रक्कम महापालिकेला प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे भूसंपादन रखडले असून वाहनचालकांना वाहतूक कोंडीचा फटका सहन करावा लागत आहे.

घरमालक स्वत: राहत असलेल्या मिळकतीला वर्षानुवर्षे मिळकतकरात चाळीस टक्क्यांची सवलत दिली जात होती. मात्र ही सवलत एक एप्रिलपासून रद्द करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. यासंदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त झाल्यानंतर राज्य शासनाने ही सवलत पूर्ववत ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र यासंदर्भात देयके पाठवून वसूल केलेली कोट्यवधी रुपयांच्या रकमेची परतफेड करण्यावरून सध्या गोंधळाचे वातावरण आहे. उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे ऑक्टोबर २०१७ मध्ये महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आली. या गावासाठी जादा दाराने मिळकतकर आकारणी होत असून महापालिकेकडून पायाभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत, असा दावा करून शिंदे गटाचे माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी या दोन्ही गावांसाठी स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याची मागणी केली. राज्य शासनाने ही मागणी पूर्ण केली. मात्र या दोन्ही गावांत महापालिकेने केलेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्चाचा प्रश्न पुढे आला.

विरोधानंतरही प्रकल्पांना गती

पर्यावरणाची हानी होणार असल्याने प्रस्तावित बालभारती पौड फाटा रस्त्याला नागरिकांचा विरोध आहे. तसेच मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरूज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजनेसाठी सहा हजार झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही योजना नकोत, अशी पर्यावरणप्रेमी, संस्था, संघटनांची मागणी आहे. मात्र विरोध मोडून काढत हे दोन्ही प्रकल्प राबविण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडूनही शहर विकासासंदर्भात सातत्याने बैठका होत नसल्याचे चित्र आहे. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी, रस्ते दुरुस्तीसाठी आंदोलन करण्याची वेळ भाजपाच्या कार्यकर्त्यांवर आली आहे. वर्तुळाकार मार्ग, पुरंदर येथील विमानतळाचे कामही रखडले आहे.

शहरातील गुन्हेगारी वाढली आहे. त्याची कोणतीही दखल घेतली जात नाही. शहरासाठी वर्षभरात कोणताही ठोस प्रकल्प आला नाही. केवळ घोषणाच करण्यात आल्या आहेत. शहरासाठी कोणताही धडाकेबाज निर्णय झालेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. – चेतन तुपे, आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेस, हडपसर.

राज्य शासनाकडे शहर विकासासंदर्भातील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. मेट्रोची प्रवासी सेवा सुरू करता आलेली नाही. स्मार्ट सिटीच्या कामांचा दिखावा झाला आहे. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत. – मोहन जोशी, उपाध्यक्ष, प्रदेश काँग्रेस

गेल्या वर्षभरात शहरासाठी अनेक तातडीचे निर्णय झाले आणि त्याची अंमलबजावणीही होत आहे. मेट्रोचे काम, शिवाजीनगर बसस्थानकाचे काम, वर्तुळाकार मार्ग, चांदणी चौकतील उड्डाणपुलाचे काम ही त्याची काही उदहारणे देता येतील. – सिद्धार्थ शिरोळे, आमदार, शिवाजीनगर, भाजप