नाशिक : दहा दिवसांत घरकुलाचे २५ हजार प्रस्ताव द्या; पालकमंत्री भुसेंचा अल्टिमेटम

जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या जास्त असताना फक्त मोजकेच प्रस्ताव कसे मंजुरीसाठी येतात. मंत्री स्तरावरून याबाबत आग्रहाने मागणी होत असताना शबरी घरकुल योजनेमधील लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव अतिशय कमी येत असल्याने पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनावर नाराजी व्यक्त करत दहा दिवसांत जिल्हाभरातून किमान २५ हजार प्रस्ताव सादर करण्याचा अल्टिमेटम दिला.

सध्या मंजुरीसाठी अपात्र ठरविण्यात येत असलेल्या प्रस्तावांची कारणे हास्यास्पद असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हा परिषदेच्या रावसाहेब थोरात सभागृहात शबरी आदिवासी घरकुल योजना जिल्हास्तरीय समिती बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरे, नाशिक व कळवण एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी जितिन रहमान, विशाल नरवाडे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री भुसे म्हणाले, शबरी आदिवासी घरकुल योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ही योजना मोहीमस्तरावर राबविण्यात यावी. जिल्ह्याला मिळालेल्या एकूण उद्दिष्टापेक्षा अधिकच्या उद्दिष्टांची मागणी करण्यात यावी जेणेकरून ग्रामीण भागातील कोणीही आदिवासी बांधव शबरी घरकुल योजनेपासून वंचित राहणार नाही. सर्व गटविकास अधिकारी यांनी या योजनेच्या कामांना प्रथम प्राधान्य देऊन अधिकाधिक घरकुलांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावे, अशा सूचनाही भुसे यांनी यावेळी दिल्या आहेत.

शबरी आदिवासी घरकुल योजनेतील प्राप्त प्रस्तावांमधील त्रुटींच्या पूर्तता तातडीने करण्यात याव्यात. जात प्रमाणपत्राबाबत त्रुटी असल्यास त्यातील वादाचे मुद्दे वगळता अन्य जात प्रमाणपत्र लाभार्थ्यांना देण्यात यावेत. तसेच शासन आपल्या दारी हा शासनाचा उपक्रम जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात यावा. ज्यामुळे या उपक्रमाच्या माध्यमातून जात प्रमाणपत्र तसेच इतर योजनांच्या लाभासाठी आवश्यक असणारे प्रमाणपत्रे व लाभ लाभार्थ्यांना उपलब्ध होतील, असेही पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.

२४८४ प्रस्ताव पात्र

नाशिक प्रकल्प कार्यालयांतर्गत ३४९३ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यापैकी २४८४ प्रस्ताव पात्र करण्यात आले असून, १००९ प्रस्तावांमध्ये त्रुटी असल्याने पूर्तता करण्यासाठी परत करण्यात आले आहेत. तर कळवण प्रकल्प कार्यालयांतर्गत ३७३८ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ११४५ प्रस्ताव पात्र करण्यात आले आहेत आणि २५९३ प्रस्तावांमध्ये त्रुटी आढळल्याने ते परत करण्यात आले आहेत. असे जिल्ह्यात एकूण ७२३१ प्रस्ताव प्राप्त ३६२९ प्रस्ताव प्राप्त, तर ३६०२ प्रस्ताव पूर्ततेसाठी परत पाठविण्यात आले आहेत.