केंद्र प्रमुख पदांसाठी शिक्षकांमध्ये तीव्र स्पर्धा; 2 हजार 384 रिक्त जागांसाठी 33 हजार 400 उमेदवारांचे अर्ज
पुणे – राज्यात विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या केंद्र प्रमुखपदी नियुक्‍त्या करण्यात येणार आहेत. या स्पर्धा परीक्षेसाठी राज्यातून 33 हजार 400 शिक्षकांनी ऑनलाईन अर्ज नोंदणी केली आहे.
दरम्यान काही शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने अटी व शर्तीमध्ये शिथिलता मिळविली असल्याने काही शिक्षकांना ऑफलाईन अर्ज करण्यासाठीही मुभा मिळाली आहे.
राज्यात 4 हजार 860 केंद्र प्रमुखांची पदे मंजूर आहेत. यातील बहुसंख्य पदे गेल्या काही वर्षांपासून रिक्तच पडली आहेत. 50 टक्के पदे पदोन्नतीने व 50 टक्के पदे मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्यास राज्य शासनाकडून मान्यता मिळालेली आहे. त्यानुसार प्रत्यक्षात 2 हजार 430 जागा उपलब्ध होण्याची गरज असताना 2 हजार 384 एवढ्या जागा उपलब्ध झालेल्या आहेत. या पद संख्येत काही बदल होण्याचीही शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. ऑनलाईन स्पर्धा परीक्षेद्वारे ही पदे भरण्यात येणार आहेत. दहा शाळांसाठी एका शिक्षकाची केंद्र प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून परीक्षेबाबत अधिसूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. 15 जूनपर्यंत ऑनलाईन अर्ज नोंदणीसाठी मुदत देण्यात आली होती.
या परीक्षेसाठी अर्ज करण्यासाठी कमाल वयोमर्यादा 50 वर्षे निश्‍चित करण्यात आली होती. जिल्हा परिषदेच्या तीन वर्ष अनुभव असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांनाच ही परीक्षा देता येणार आहेत यासह अन्य अटी व शर्तीही लागू करण्यात आलेल्या आहेत. दरम्यान या अटी व शर्ती शिथिल करण्याबाबत काही शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केलेल्या आहेत. यानुसार काही शिक्षकांना ऑफलाईन अर्ज भरण्यासही परवानगी मिळाली आहे. त्यानुसार आत्तापर्यंत 250 शिक्षकांनी ऑफलाईनद्वारे अर्ज भरले आहेत.
परीक्षा लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता
शिक्षक न्यायालयात गेल्याने मोठा पेच निर्माण झाला आहे. आयबीपीएस या कंपनीमार्फत जूनअखेर ऑनलाईन परीक्षा घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, आता ही परीक्षा लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता निर्माण झालेली आहे. जूनमध्ये परीक्षा न झाल्यास ती ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलावी लागणार आहे. परीक्षा परिषदेकडून शासनाकडे आवश्‍यक त्या मार्गदर्शक सूचनांबाबतचा प्रस्तावही पाठविला आहे. मात्र, अद्याप शासनाकडून त्यावर अंतिम निर्णय झाला नसल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून मिळाली आहे.
