राज्यात चिरीमिरी जोरात; 377 जणांना रंगेहाथ पकडले…9 प्रकरणात आरोप सिद्ध…12 जणांना शिक्षा

एका बाजूला स्वच्छ पारदर्शक कारभार होत असल्याचा दावा करणारे पोस्टर, बोर्ड सरकारी कार्यालयात दिसणे आणि त्याच वेळेस टेबलाखालून चिरीमिरी घेत असलेले कर्मचारी, अधिकारी असणे ही नवीन बाब नाही. काही दिवसांपूर्वी नाशिकमध्ये शिक्षण, महसूल विभागात भ्रष्टाचाराचे प्रकरण  समोर आले. त्यातच आता, राज्यात भ्रष्टाचार किती बोकाळला आहे,  याची माहिती देणारा अहवाल समोर आला आहे. मागील काही महिन्यात राज्यात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. राज्यात 1 जानेवारी ते 7 जून 2023 या कालावधीत 34 प्रशासकीय विभागांमध्ये कारवाई करून भ्रष्टाचाराची 377 प्रकरणे उघड झाली आहेत. विशेष म्हणजे यातील फक्त 12 जणांनाच शिक्षा झाली आहे.

भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी राज्य सरकार आणि अनेक संघटना विविध प्रयत्न करत आहेत. मात्र, राज्यातील भ्रष्टाचाराची कीड थांबवता काही थांबेना असे चित्र सध्या राज्यात पाहायला मिळत आहे. गेल्या पाच महिन्यात विविध विभागात ही भ्रष्टाचाराची 377 प्रकरणे उघड झाली आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य विभागाने राज्यात विविध ठिकाणी केलेल्या कारवायांमध्ये 535 प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील 47 पैकी 34 प्रशासकीय विभाग भ्रष्ट असल्याचे दिसून आले आहे. 47 पैकी 34 विभागातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये 535 अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे.

9 प्रकरणात आरोप सिद्ध

यामध्ये प्रथम श्रेणीतील 22, तर द्वितीय श्रेणीतील 66 अधिकारी यांचा समावेश आहे. असे असूनही केवळ 9 प्रकरणांत संबंधितांवर आरोप सिद्ध झाले आहेत. या 9 प्रकरणातील केवळ 12 जणांना शिक्षा झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कारवाई झालेल्या अनेक अधिकारी कर्मचारी पुन्हा विविध पदावर आणि विविध विभागांमध्ये कार्यरत असल्याचे धक्कादायक चित्र देखील अहवालातून समोर आले आहे.

कोणत्या विभागात किती कारवाई?

राज्यात गेल्या पाच महिन्यांमध्ये मुंबई 17, ठाणे 50, पुणे 67, नाशिक 79, नागपूर 35, अमरावती 40, छत्रपती संभाजीनगर 64 आणि नांदेड 25 प्रकरणे समोर आली आहे. या काही महिन्यात प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. 2022 च्या तुलनेत 2023 यावर्षी पाचव्या महिन्यापर्यंत 17 टक्क्याने भ्रष्टाचार वाढला असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईत दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्यात होणारे हे भ्रष्टाचार थांबणार कधी? असा सवाल उपस्थित होत आहे.