ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नवीन किमान वेतन प्रमाणे पगार व पगारासाठी शंभर टक्के अनुदान द्यावे

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नवीन किमान वेतन प्रमाणे पगार व पगारासाठी शंभर टक्के अनुदान द्यावे

जळगाव : ( सखाराम पोहीकर ) महाशय नामदार श्री गिरीश महाजन साहेब ग्रामीण विकास मंत्री महाराष्ट्र शासन मुंबई यांच्याकडे जळगाव जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाच्या वतीने करण्यात आली मागणी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नवीन किमान वेतन प्रमाने पगार ह्या व पगारासाठी शंभर टक्के अनुदान मिळणे बाबद वरील विषयी विनंती महाराष्ट्र सरकारने 10 ऑगस्ट 2020 पासून नवीन किमान वेतन जाहिर केले आहे त्या किमान वेतनाची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2022 पासून सुरु आहे परंतू 10 ऑगस्ट 2020 ते 31 मार्च 2022 पर्यत एकूण 20 महिने या काळातील किमान वेतन व त्यांच्या फरक मिळालेला नाही एकूण 20 महिण्यांचा किमान वेतनाचा फरक महाराष्ट्र शासनाकडे घेणे आहे म्हणून आमची राज्य सरकार ला विनंती आहे की तो फरक आमच्या महाराष्ट्रातील 60 हजार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावा . त्याच प्रमाणे खालील मागण्यांची आपल्या मंत्रालयाने विशेष लक्ष घालून पुर्तता करावी हि विनंती मागणी क्र 1 ) ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सरकार हल्ली 50 टक्के ते शंभर टक्के किमान वेतनाची अनुदान देते उर्वरित वेतनाची रक्कम ग्रामपंचायत उत्पन्नातुन मिळाला पाहिजे असा कायदा आहे परंतु त्यांचा अभ्यास केला तर बऱ्याचश्या ग्रामपंचायती कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याकडील पगाराचा हिस्सा देत नाहीत त्यामूळे ग्रामपंचायत कर्मचारी फक्त . महाराष्ट्र शासनाच्या अनुदानावरच काम करतो म्हणून आपल्या मंत्रालयाने किमान वेतनाची उर्वरित रक्कम ग्रामपंचायत उत्पन्नाचे 35 टक्के रक्कम मधून देण्याचे पंचायतीना आदेश द्यावेत
2 ) ग्रामपंचायत ‘ कर्मचाऱ्यांना पंचायती त्यांचा पगाराचा हिस्सा वसूल झाली नाही म्हणून देत नाहीत . त्यासाठी यापुढे ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांचे संपुर्ण किमान वेतन यांची अनुदान महाराष्ट्र शासनाने द्यावी .
3) महाराष्ट्र शासन दर सहा महिन्यांनी या किमान वेतना बरोबर राहणीमान भत्ता जाहिर करत असते राहणीमान भत्ते ही ग्रामपंचात ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना देत नाहीत काही सन्माननीय ग्रामपंचायत चा अपवाद वगळला तर राहणीमान भत्ता देखील शासनाने द्यावा आशा तन्हेने शंभर टक्के वेतन राहणीमान भत्ता अनुदान द्यावे .
4 ) ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाचे अनुदान देताना पुणे येथील राष्ट्रीय ग्रामीण पंचायत राज सबळीकरण कार्यालय फंड कापून घेत असते पण ती सर्व रक्कम महाराष्ट्र शासन चे प्रॉ फंड खात्यावर पडून आहे . ते पैसे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे .
5 ) ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी जिल्हा परिषद वर्ग 3 व वर्ग 4 पदा र्थ दहा टक्के आरक्षण आहे गेल्या तीन वर्षापासून कोरोना काळ असल्यामुळे या जागा भरल्या गेल्या नाहीत त्यामूळे कर्मचाऱ्यांची नावे सेवाजेष्ठता यादी असूनही पदोन्नतीचा फायदा मिळालेला नाही त्यातच वयोमर्यादा संपले ने काहिची नावे यादीतुन वगळले आहे अशा कर्मचाऱ्यांच्याच्या पदोन्नतीच्या शाबुत राहावा म्हणून महाराष्ट्राने सरकारने नुकताच घेतला एक वर्ष शितलतेच्या निर्णयाच्या फायदा ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना मिळावा जळगाव जिल्हा परिषदेने अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्व करावी ( फक्त तात्पुरती यादी जाहीर केली आहे ) त्यात 10 वर्षे सेवा पुर्ण झाली असे प्रस्ताव आले ते समावेश करावेत असा आदेश व्हावा
6 ) ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना आपले सरकार आल्यापासून वेळेवर पगार मिळत नाहीत ते पगार दरमहा पाच तारखेच्या आत करावेत त्यासाठी सरकारने नियमित अनुदान उपलब्ध करून द्यावे
नामदार केसरीकर यांचा विधानाचा निषेध
7) महाराष्ट्र शासनाचे मंत्री नामदार केसरीकर यांनी मराठी शाळेतील शौचालय ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यां मार्फत साफ करून घ्यावी अशी वाच्यता केली आहे त्यामुळे महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे त्यानच्या या विधानाचा जळगाव जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघातर्फे आम्ही निषेध करतो कॉ . अमृत महाजन . संतोष खरे जिल्हा अध्यक्ष . राजेद्र खरे उपाध्यक्ष शिवशंकर महाजन उपाध्यक्ष सुभाष सोनवणे . मुरलीधर जाधव . कोरवसिग पाटील शेख मुख्यार . रमेश पाटील किशोर कंडारे दिलीप इंगळे राज्य समिती सदस्य रवीद्र पाटील का अशोक जाधव का महेंद्र धनगर