महिला आरक्षण हे विधेयक राजीव गांधींनी आणलेले,यामुळे राजीव गांधींचे स्वप्न पूर्ण होईल; तातडीने अंमलबजावणी करावी
संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी १९ सप्टेंबर रोजी महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन विधेयक) लोकसभेत मांडण्यात आले. सर्वप्रथम कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी या विधेयकाबाबत सभागृहाला माहिती दिली.
त्यानंतर काँग्रेसच्या वतीने सोनिया गांधी बोलल्या.
सोनिया म्हणाल्या, ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करणारा कायदा माझे पती राजीव गांधी यांनी पहिल्यांदा आणला होता, तो राज्यसभेत 7 मतांनी अपयशी ठरला. नंतर पीव्ही नरसिंह राव यांच्या सरकारने ते मंजूर केले.
LIVE: Smt Sonia Gandhi ji speaks on the Women's Reservation Bill in Parliament. https://t.co/5hvzwf9LL4
— Congress (@INCIndia) September 20, 2023
त्याचाच परिणाम असा आहे की, देशभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून आपल्याकडे १५ लाख महिला नेत्या निवडून आल्या आहेत. राजीव यांचे स्वप्न अर्धेच पूर्ण झाले आहे, हे विधेयक मंजूर झाल्याने स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
विधेयकाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. सरकारने परिसीमन होईपर्यंत थांबवू नये. याआधी जात जनगणना करून या विधेयकात एससी-एसटी आणि ओबीसी महिलांना आरक्षण द्यावे. यानंतर भाजप खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले की, हे फक्त पंतप्रधान मोदींचे विधेयक आहे, ज्याचे लक्ष्य त्यांच्या नावावर असले पाहिजे.
निर्मला सीतारामन, स्मृती इराणी, दिया कुमारी भाजपच्या बाजूने आपले म्हणणे मांडणार आहेत. ही चर्चा सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहे. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही भाषण करू शकतात.
या विधेयकानुसार लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू केले जाईल. लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. हे आरक्षण 15 वर्षे टिकेल. यानंतर संसदेची इच्छा असल्यास मुदत वाढवू शकते.
