केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गुरुवारी अर्थसंकल्प सादर,आयकर संकलनात तीन पट वाढ

अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी संसदेत आज म्हणजे १ फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर करत असताना निर्मला सितारामन यांच्या साडीने लोकांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले. त्यांची ही साडी देशातील संस्कृतीचे दर्शन घडवते.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गुरुवारी अर्थसंकल्प सादर केला. शेतकरी, महिला, तरुण आणि करप्रणालीसंदर्भात सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची त्यांनी घोषणा केली.

अर्थसंकल्पावर बोलताना निर्मला सीतारामण म्हणाल्या की, वित्तीय तूट 5.1 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. खर्च 44.90 कोटी रुपये असून अंदाजे महसूल 30 लाख कोटी रुपये आहे. 10 वर्षात आयकर संकलनात तीन पट वाढ झाली आहे. 7 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 2025-2026 पर्यंत तूट आणखी कमी होईल.

1 कोटी महिलांना बनवले लखपती दीदी

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, लखपती दीदींना बढती दिली जाईल. पगार दोन कोटींवरून तीन कोटींपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 9 कोटी महिलांच्या आयुष्यात बदल झाला आहे. लखपती दीदीं स्वावलंबी होत आहेत. अंगणवाडी कार्यक्रमांना गती दिली जाईल. आतापर्यंत एक कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्यात आले आहे.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे

येत्या पाच वर्षात दोन कोटी घरे बांधली जाणार

गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यासाठी लसीकरण करणार आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

मिशन इंद्रधनुषमध्ये लसीकरण वाढवण्यात येणार आहे.

नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उघडली जातील. यासाठी समिती स्थापन करणार आहे.

9 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलींना मोफत लसीकरण केले जाईल.

नॅनो डीएपीचा वापर पिकांवर केला जाईल. दुग्धविकास क्षेत्रात चांगले काम होईल. दुग्ध उत्पादकांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
1361 मंडई eName शी जोडल्या जातील. येत्या ५ वर्षांत विकासाची नवी व्याख्या तयार करू.

आशा भगिनींनाही आयुष्मान योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.

तेलबियांवरील संशोधनाला चालना दिली जाईल.

महिन्याला 300 युनिट वीज मोफत दिली जाणार आहे.

कृषी क्षेत्राला काय मिळालं?

कृषी क्षेत्रावर बोलताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, शेतकऱ्यांची पीक कापणी झाल्यानंतर होणारं नुकसान टाळणं गरजेचं आहे. पीक काढणीनंतरचे नुकसान टाळण्यासाठी योजनांवरही काम केले जात आहे. त्यासाठी आम्ही खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील भागीदारीवर लक्ष केंद्रीत करत आहोत. त्यासाठी तेलबिया उत्पादनाच्या अभियानाला बळ दिले जाईल. या अंतर्गतच नवीन कृषी तंत्रज्ञान आणि कृषी विम्याला चालना दिली जाणार आहे.

याशिवाय दुग्धव्यवसायाशी संबंधित शेतकऱ्यांनाही मदत केली जाईल. राष्ट्रीय गोकुळ मिशनसारख्या योजना राबवल्या जात आहेत. सरकाकरकडून मत्स्य संपत्तीही बळकट करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. सीफूड उत्पादन दुप्पट झाले असून मत्स्य संपदा योजनेच्या माध्यमातून उत्पादकता तीन ते पाच टन प्रति हेक्टर वाढवली जाईल. त्यामुळे 55 लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असं अर्थमंत्री म्हणाल्या.

लक्षद्वीप…

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी लक्षद्वीपच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं म्हटलं आहे. मालदीव प्रकरणावरुन झालेल्या गदारोळानंतर अर्थमंत्र्यांनी थेट अर्थसंकल्पामध्ये लक्षद्वीपच्या विकासाचा मुद्दा मांडला आहे.

आयुषमान भारत योजनेचा लाभ अंगणवाडी सेविकांना…

आयुषमान भारत योजनेतील आरोग्य सुविधांचा लाभ आता आशा आणि अंगणवाडी सेविकांना देखील मिळणार आहे. यासोबतच अंगणवाडी मदतनीसांना देखील याचा लाभ मिळेल. आयुषमान भारत योजनेअंतर्गत नागरिकांना दरवर्षी पाच लाख रुपयांचा आरोग्य विमा देण्यात येतो. यापूर्वी यामध्ये D1 ते D5 आणि D7 वंचित श्रेणीमधील नागरिकांचा समावेश करण्यात येत होता. मात्र, आता अंगणवाडी कर्मचारी आणि ASHA वर्कर्सनादेखील या योजनेअंतर्गत पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार घेता येणार आहेत. आयुषमान योजनेत भारतातील कित्येक खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांचा समावेश आहे. यामध्ये कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांवर देखील उपचार केले जातात.

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी त्यांनी दिलासादायक घोषणा

भारतामध्ये ई-व्हेईकल इकोसिस्टीम वाढवण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्न करणार आहे. यासाठी भारतातच या वाहनांचं उत्पादन घेण्यास चालना देणे आणि मोठं चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणे याकडे सरकार लक्ष देणार आहे. सोबतच सार्वजनिक वाहतुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात ई-बसेसचं जाळं निर्माण करण्याचीही सीतारामन यांनी घोषणा केली. या नेटवर्कला पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझमच्या मदतीने चालना देण्यात येईल, असंही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच उत्पादन आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरवर भर दिला असला; तरी वाहनांच्या सबसिडीबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे इलेक्ट्रिक गाड्यांवरील सबसिडी वाढणार अशी सर्वसामान्यांची आशा लोप पावली आहे.

अर्थसंकल्पातून महिलांना काय मिळालं?

महिलांची उद्योजकता २४ टक्क्यांनी वाढवली गेली असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ७० टक्के महिलांना घरे दिल्याने त्यांचा सन्मान वाढला आहे

एक कोटी महिलांना लखपती दीदी योजनेचा लाभ मिळाला आहे हा आकडा तीन कोटी रुपयांपर्यंत नेला जाणार आहे

सर्व्हायकल कँसरबाबत ९ ते १४ वर्ष वयोगटातील महिलांना मोफत लसीकरण करण्यात येणार आहे

गेल्या दशकात विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM) अभ्यासक्रमांमध्ये महिलांची नोंदणी २८ टक्क्यांनी वाढली आहे

तीन तलाख प्रथेला बेकायदेशीर ठरविले

महिलांसाठी विधानसभेमध्ये एक ततृतीयांश जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत

रेल्वेला काय मिळालं?

येत्या काही वर्षांत 3 नवीन रेल्वे इकॉनॉमिक कॉरिडॉर बांधले जातील. हे कॉरिडॉर ऊर्जा, खनिजे आणि सिमेंटसाठी असतील. या प्रकल्पाची ओळख पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेअंतर्गत करण्यात आली आहे. यामुळे पॅसेंजर गाड्यांचे कामकाज सुधारेल आणि गाड्यांमधील प्रवास सुरक्षित होईल. 40 हजार सामान्य रेल्वे बोगी वंदे भारतमध्ये रूपांतरित केल्या जातील अशी घोषणा यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.