जागतिक युद्धजन्य परिस्थिती, महागाई, तेलाच्या वाढत्या किमती आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे यामुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर दबाव असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेने मात्र दमदार कामगिरी केली आहे.
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचा दर तब्बल ७.८ टक्के नोंदवण्यात आला आहे. अपेक्षेपेक्षा चांगल्या या कामगिरीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक करताना, ही वाढ देशातील नागरिकांच्या सामूहिक शक्ती आणि मेहनतीचे फलित असल्याचे म्हटले आहे.
जागतिक पातळीवर युद्धजन्य परिस्थिती, तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे कायम असतानाही भारताने विकासाचा वेग कायम ठेवला आहे. विशेष म्हणजे उत्पादन क्षेत्राने ९.२ टक्क्यांची प्रभावी वाढ नोंदवली असून, अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक हालचाल दिसून आली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही ७.८ टक्के वाढ ही केवळ एक आकडेवारी नसून भारतीय अर्थव्यवस्थेतील व्यापक मजबुतीचे प्रतिबिंब असल्याचे सांगितले आहे.
या आर्थिक वाढीचा वेग कायम ठेवण्यासाठी भारताने आत्मनिर्भरतेवर अधिक भर देण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे. ‘व्होकल फॉर लोकल’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन देतानाच देशातील नागरिकांनी शक्य तितक्या स्वदेशी वस्तूंचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अनावश्यक परदेश दौरे, परदेशातील डेस्टिनेशन वेडिंग आणि गरज नसताना सोन्याची खरेदी टाळण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. देशातील पैसा देशाच्या अर्थव्यवस्थेतच फिरला, तर त्याचा फायदा उद्योग, रोजगार आणि स्थानिक व्यवसायांना होऊ शकतो, असा यामागील सरकारचा दृष्टिकोन आहे.
व्यवसाय सुलभ करण्याच्या दिशेनेही सरकारने अनेक पावले उचलल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सुमारे एक हजार जुने कायदे रद्द करण्यात आले असून, ४० हजारांहून अधिक नियम आणि अनुपालन प्रक्रिया सुलभ करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. उद्योग क्षेत्राशी संवाद, द्विपक्षीय व्यापार करार आणि विदेशी गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या प्रयत्नांमुळे भारताच्या आर्थिक क्षमतेवरील विश्वास वाढत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, मजबूत जीडीपी वाढीमुळे भारताची आर्थिक स्थिती निश्चितच भक्कम असल्याचे संकेत मिळत असले तरी वाढत्या तेलाच्या किमती, रुपयावरील दबाव, महागाई आणि जागतिक संघर्ष यांसारखी आव्हाने कायम आहेत. त्यामुळे पुढील तिमाहीतही विकासाचा हा वेग कायम राखणे हे सरकार आणि उद्योग क्षेत्रासमोरील महत्त्वाचे आव्हान असेल. मात्र, सध्याची ७.८ टक्के वाढ भारताने जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही आर्थिक लवचिकता कायम ठेवली असल्याचे स्पष्टपणे अधोरेखित करते.
