कोल्हापुरातील शिये येथे एका १० वर्षीय मुलीचा मृतदेह उसाच्या शेतात आढळून आला.
तिच्यावर लैंगिक अत्त्याचार करून तिची हत्या केल्याचा संशय आहे. या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे.
ही घटना शिये (ता. करवीर) येथील रामनगर परिसरात घडली आहे. १० वर्षीय बेपत्ता झालेल्या मुलीचा शेतात मृतदेह सापडल्याने परिसरात तणावाचं वातावरण आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी दोन संशयितांना ताब्यात घेतलं आहे. पीडित मुलगी बुधवारी दुपारपासून बेपत्ता होती.
शिये रामनगर येथून एका परप्रांतीय कुटूंबातील १० वर्षीय मुलगी बुधवारी दुपारपासून घरातून बेपत्ता झाली होती. नातेवाईकांनी सर्वत्र शोध घेऊनही तिचा काहीच पत्ता न लागल्याने याबाबत शिरोली पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. शिरोली पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पंकज गिरी व त्यांचे अन्य सहकारी व स्थानिक नागरिकांनी शिये रामनगर परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे व परिसरातील विहिरी, ओढे व उसाच्या शेतात तपास केला. पण काहीच सुगावा हाती लागला नव्हता. बदलापूर येथील घटनेमुळे राज्यात तणावाचे वातावरण निर्माण असताना शिये येथील ही १० वर्षाच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून केलेल्या हत्येच्या घटनेने जिल्ह्यात खळबळ माजली आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली.
विशेष म्हणजे आज गुरुवारी महायुतीचा लाडकी बहीण योजनेचा कार्यक्रम असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व दोन्ही उपमुख्यमंत्री कोल्हापुरात आहेत. त्यावेळी हा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर गावात मोठा तणाव निर्माण झालेला आहे. याप्रकरणी २ संशयितांना पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं आहे.
लोक रस्त्यावर उतरल्यानंतर तुम्हाला जाग येणं खेदजनक
बदलापूर येथील शाळेत दोन चिमुरड्या मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर आज न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी बदलापूर प्रकरणातील तपासावरून कोर्टाने पोलिसांसह राज्य सरकारला फटकारलं आहे. लोकांनी रस्त्यावर उतरल्यानंतर तुम्हाला जाग येणं हे खेदजनक आहे, असे ताशेरे कोर्टने सरकारवर ओढले आहेत. तपास विशेष पथकाकडे देण्याच्या आधी बदलापूर पोलिसांनी काय केलं? त्याची कागदपत्रं कुठे आहेत? पीडित मुलींचं समुपदेशन केलं का? असे विविध प्रश्न हायकोर्टाकडून राज्य सरकारच्या वकिलांना विचारण्यात आले.
