राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना सर्वात मोठा दिलासा मिळाला आहे. आयकर विभागाने बेनामी कायद्यांतर्गत भुजबळ कुटुंबियांविरोधात दाखल केलेल्या ४ तक्रारी मुंबई हायकोर्टाने रद्द केल्या आहेत. न्यायाधीश आर. एन. लढ्ढा यांच्या एक्कल पीठाने हा निर्णय दिला आहे.
मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्यासह कुटुंबियांवर बेनामी प्रोहिबेशन अॅक्ट अंतर्गत आयकर विभागाने तक्रारी केल्या होत्या. सुमारे ४ डझन बनावट कंपन्यांच्या नावाखाली भुजबळ कुटुंबीयांनी बेनामी मालमत्ता जमा केली आहे, असा आरोप या तक्रारींमध्ये करण्यात आला होता.
आयकर विभागाच्या (Income Tax Department) तक्रारीच्या आधारे दंडाधिकाऱ्यांनी १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी भुजबळ कुटुंबीयांविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू केली होती. यावेळी बेनामी संपत्ती तात्पुरत्या स्वरुपात जप्त देखील करण्यात आल्या होत्या. छगन भुजबळ, समीर आणि पंकज यांच्याशी निगडीत या मालमत्ता होत्या.
दरम्यान, या निर्णयाविरोधात तसेच तक्रार रद्द करण्याच्या मागणीसाठी भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या तिन्ही कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सुनावणी घेताना न्यायाधीश आर एन लढ्ढा यांच्या एक्कल पीठाने आयकर विभागाच्या तक्रारी केल्या रद्द केल्या आहेत.
२०१६ पूर्वी केलेल्या व्यवहारांवर बेनामी कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी करीत कोर्टाने आयकर विभागाच्या तक्रारी रद्द केल्या. इतकंच नाही, तर भुजबळ यांच्याविरोधात दाखल झालेला फौजदारी कारवाई देखील रद्द केली. त्यामुळे मंत्री छगन भुजबळ आणि कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
