महिला आरक्षणाच्या बाबतीत मोदी सरकारने मोठी खेळी खेळली आहे. केंद्र सरकारच्या या विधेयकात १८० जागांवर दोन खासदार निवडून आणण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजे या जागांवर महिला खासदारासोबत आणखी एक खासदार असेल.
महिला आरक्षण चक्रीय आधारावर असेल म्हणजे एका निवडणुकीत एक तृतीयांश जागा आणि नंतर इतर जागा, म्हणजे तोच क्रम चालू राहील असं सूत्रांनी सांगितले.
सूत्रांनुसार, सुरुवातीला लोकसभेच्या १८० जागांवर दोन सदस्य असतील. त्यात एससी, एसटी एक तृतीयांश जागा समाजातील सदस्यांसाठी राखीव असतील. २०२७ मध्ये मतदारसंघाच्या फेररचनेनंतर जागांची संख्या वाढवली जाईल आणि त्यानंतर एकल सदस्यत्व लागू केले जाईल. सध्या अनुसूचित जातीसाठी (SC) ८४ आणि अनुसूचित जमातीसाठी (ST) ४७ जागा राखीव आहेत. मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने सोमवारी महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली होती. या विधेयकाबाबत अनेक तर्क-वितर्क लावले जात होते. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे आजच लोकसभेत हे विधेयक मांडणार आहेत अशी माहिती आहे. आज तक या हिंदी वृत्तवाहिनीने हा दावा केला आहे.
जवळपास २७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण विधेयक आता संसदेच्या पटलावर येणार आहे. आकडेवारीनुसार, लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, तर राज्याच्या विधानसभेत त्यांचे प्रतिनिधित्व १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. या मुद्द्यावर यापूर्वी २०१० मध्ये चर्चा झाली होती. जेव्हा राज्यसभेने गदारोळात विधेयक मंजूर केले होते आणि मार्शलने महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही खासदारांना सभागृहाबाहेर काढले होते. मात्र, हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ न शकल्याने ते रद्द करण्यात आले.
लोकसभेत १४ टक्के महिला खासदार
सध्याच्या परिस्थितीबद्दल बोलायचे झाले तर लोकसभेत ७८ महिला सदस्य निवडून आल्यात ज्या एकूण ५४३ च्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने संसदेत शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यसभेतही महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे १४ टक्के आहे. याशिवाय १० राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, यामध्ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि पुडुचेरी यांचा समावेश आहे.
