मराठा आरक्षणावर सरकार सकारात्मक; कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेणार, सह्याद्रीवर बैठक
मुंबई : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीबाबत कायद्याच्या सर्व बाजू तपासून निर्णय घेण्याचे सह्याद्री अतिथीगृहावर शुक्रवारी रात्री उशिरा पार पडलेल्या बैठकीत ठरविण्यात आल्याचे समजते.
या विषयावर बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असून, आंदोलकांच्या प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ शनिवारी सकाळी जालना जिल्ह्यात अंतरवाली सराटी येथे जाऊन मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करणार आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय होणार असल्याचे शिष्टमंडळातील सूत्रांनी सांगितले.
रात्री अकरा वाजेच्या दरम्यान सुरू झालेली ही बैठक मध्यरात्री दोन वाजेपर्यंत सुरू होती. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला तर काय कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात, याबाबत अधिकाऱ्यांनी आपली मते बैठकीत मांडली. तसेच यावर कशा पद्धतीने तोडगा काढण्यात येऊ शकतो, याबाबतही चर्चा करण्यात आली. कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात सरकारने नेमलेल्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर यासंदर्भात राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेईल, असे यावेळी ठरल्याचे समजते.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल, असे आरक्षण देण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडल्याचेही सांगण्यात आले. आंदोलकांच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासमवेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे रात्री उशिरा बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, आमदार भरत गोगावले, माजी आमदार अर्जुन खोतकर आदी उपस्थित हाेते.
मराठा समाजासाठी केलेल्या उपाययोजनांची तपशीलवार माहिती यावेळी देण्यात आली आणि पुढील कार्यवाहीसंदर्भात सुद्धा सविस्तर चर्चा झाली. – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
