मुंबई : राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील रुग्णालये, आरोग्य केंद्रातून मोफत वैद्यकीय चाचण्या आणि उपचारांचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. सर्वांना आरोग्याचा अधिकार देणाऱ्या या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या १५ ऑगस्टपासून केली जाणार आहे… राज्यभरातील २ हजार ४१८ रुग्णालये आणि वैद्यकीय केंद्रांना हा निर्णय लागू राहणार आहे.
आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये सध्या केस पेपर आणि दाखल रुग्णांकडून नाममात्र शुल्क आकारण्यात येते. रुग्णालयांमध्ये आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामधून आरोग्य विभागाला दरवर्षी सुमारे ७१ कोटी रुपये मिळतात. मात्र यापुढे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व शासकीय रुग्णालयात रुग्णांना वैद्यकीय सेवा, तपासणीसाठी शुल्क द्यावे लागणार नाही. रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा निःशुल्क उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या २ हजार ४१८ रुग्णालये आणि वैद्यकीय केंद्रांमध्ये मोफत उपचारांची सोय असणार आहे. या सरकारी रुग्णालयांमधून उपचार घेणाऱ्या सुमारे अडीच कोटींहून अधिक लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
दरम्यान, आयुष्मान भारत योजना व महात्मा फुले जन आरोग्य योजना या महत्त्वाकांक्षी योजनेंतर्गत पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य खर्चाची हमी सरकारने यापूर्वीच घेतली आहे. या योजनांमधून राज्यातील सर्व नागरीकांना आरोग्य खर्चाचे कवच उपलब्ध करून दिले आहे. राष्ट्रीय रक्त धोरणानुसार रक्त व रक्त घटक पुरवठा यासाठी आकारण्यात येणारे सेवा शुल्क वगळून शासकीय रुग्णालयांमधून करण्यात येणाऱ्या तपासण्या व उपचार, तसेच सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावरील वैद्यकीय सेवा निःशुल्क करण्यात येणार आहेत. आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमध्ये संसाधने, साधन सामग्री, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, औषधांची उपलब्धता, आरोग्यविषयक जनजागृती, लसीकरण, औषधोपचार असे अनेक घटक आहेत. रुग्णशुल्काचा यामध्ये समावेश होतो. सद्य:स्थितीत आरोग्य संस्थामधील औषधे व उपचारावरील रुग्ण शुल्क निःशुल्क होणार आहे.
