मंत्रिमंडळ विस्तार, खातेवाटप लांबणीवर , शिवसेनेकडील खाती राष्ट्रवादीला सोडण्यास मुख्यमंत्र्यांचा नकार
मुंबई : खातेवाटपावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या खातेवाटपावर मंगळवारी एकमत होऊ शकले नाही. दोन खात्यांवरून तिढा निर्माण झाला असून, मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खातेवाटप लांबणीवर पडले आहे.अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या नऊ मंत्र्यांचा गेल्या रविवारी शपथविधी पार पडला.
दहा दिवस झाले तरी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना अद्याप खात्यांचे वाटप झालेले नाही. बिनखात्याचे मंत्री म्हणून वावरावे लागत असल्याने या मंत्र्यांमध्येही अस्वस्थता वाढली आहे.
उच्चपदस्थ सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या वाटय़ाला आलेली दोन महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादीला सोडण्यास ठाम नकार दिला आहे. यामुळेच मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटप लांबणीवर पडले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यात सोमवारी मध्यरात्री २ वाजेपर्यंत बैठक झाली. पुन्हा मंगळवारी दुपारी अजित पवार यांनी फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीगाठींमधूनही खातेवाटपावर सहमती होऊ शकलेली नाही. फडणवीस हे दिल्लीतील भाजप नेत्यांशी चर्चा करणार आहेत.
राष्ट्रवादी मंत्रिमंडळात सहभागी झाल्यापासून शिंदे गटाच्या आमदारांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती. शिंदे यांच्यासमवेत या आमदारांची गेल्या आठवडय़ात बैठक झाली तेव्हा शिंदे गटाच्या वाटय़ाला आलेली खाती राष्ट्रवादीसाठी सोडू नयेत, अशी मागणी या आमदारांनी केली होती. त्यावर भाजपने मान्य केलेली आणि शिवसेनेच्या वाटय़ाला आलेल्या खात्यांपैकी कोणतेही खाते राष्ट्रवादीला दिले जाणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले होते. यातून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याचे समजते.
सोमवारपासून राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. तत्पूर्वी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे खातेवाटप करावे लागणार आहे. भाजपमध्ये काही ज्येष्ठ मंत्र्यांना पक्षसंघटनेत स्थान देऊन नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्याची योजना आहे. भाजप आणि शिंदे गटाच्या मंत्र्यांचा समावेश झाल्यावरच खातेवाटप करण्याची योजना होती. विस्ताराला विलंब होणार असल्यास किमान आमचे खातेवाटप करावे, अशी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची भूमिका आहे.
अजित पवार यांच्याकडे अर्थ खाते सोपविण्यास शिंदे गटाच्या आमदारांचा विरोध आहे. परंतु, भाजपने पवार यांना अर्थ खात्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात येते. निधीवाटपावरून आमदारांमध्ये असलेली नाराजी लक्षात घेता गेल्या आठवडय़ात वांद्रे येथे झालेल्या मेळाव्यात अजित पवार यांनी निधी वाटपात कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, असे आधीच स्पष्ट केले होते.केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची योजना असल्याचे समजते. केंद्राच्या विस्तारानंतर राज्याचा विस्तार मार्गी लागू शकेल.
