कोल्हापूर, : जगामध्ये लोकसंख्येच्या आघाडीवर मागे टाकल्यानंतर भारत आता क्रूड ऑईलच्या मागणीच्या आघाडीवर चीनला मागे टाकण्याची तयारी करू लागला आहे.
2027 पर्यंत भारताची क्रूड ऑईलची मागणी चीनला मागे टाकेल, असा अहवाल आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने (आयईए) प्रसिद्ध केला असून, लोकसंख्येबरोबर प्रदूषणकारी इंधनाच्या मागणीमध्ये होणारी वाढ भारतासाठी मोठी चिंताजनक ठरू शकते, अशी स्थिती आहे.
जागतिक पातळीवर अमेरिका, चीन आणि भारत हे तीन देश इंधनाचे मोठे खरेदीदार म्हणून ओळखले जातात. अमेरिका आणि चीनमध्ये प्रदूषणाची पातळी खाली करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पर्यायी इंधनाचा विचार गेल्या दशकापासून सुरू होता. तो प्रत्यक्ष कार्यान्वित होतो आहे. विशेषतः विजेवर चालणार्‍या गाड्यांची मागणी या दोन्ही देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे.
शिवाय, या मागणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी संबंधित देशांनी उदार धोरण स्वीकारले आहे. याउलट भारतामध्ये आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रामध्ये तुलनेने अधिक प्रगती होत असताना नागरिकरणाचा वेग वाढतो आहे आणि मध्यम वर्ग सक्षम होताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यायी इंधनाच्या वापराचा वेग मात्र उर्वरित दोन देशांच्या जवळपास पोहोचणार नाही.
याचा परिणाम 2024 पासून चीनची क्रूड ऑईलची मागणी घसरताना दिसेल आणि भारतात मागणीचा आलेख मात्र चढत असल्याने 2027 मध्ये भारत चीनला मागे टाकून पुढे जाईल, असे अंदाज या संस्थेने काढले आहे.
मागणी स्थिर राहणार
जागतिक स्तरावरील इंधनाच्या मागणीचे चित्र मात्र थोडे वेगळे आहे. विकसित देशांत विजेवर चालणार्‍या गाड्या, पर्यायी इंधनाचा वापरामुळे इंधनाची मागणी स्थिर राहील, असा अंदाज आहे. सध्या जागतिक पातळीवर प्रतिदिन 102 दशलक्ष बॅरल्स इतकी इंधनाची गरज आहे. 2028 मध्ये हीच गरज प्रतिदिन 105 दशलक्ष बॅरल्स इतकी असणार आहे. याचा अर्थ जागतिक पातळीवर इंधनाचे प्रमुख खरेदीदार असणार्‍या अमेरिका आणि चीन यांच्या मागणीत घट होईल. पण भारतात मागणी उत्तरोत्तर वाढत असल्याने अन्य देशांतील मागणीतील घट भारत भरून काढेल, असे चित्र आहे.
