कॉक्रोच पार्टीने दिल्लीत आयोजित केलेल्या 5 सप्टेंबरच्या मोर्चाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट नकार दिला. कायदा-सुव्यवस्था राखणे हा केंद्र सरकारचा आणि दिल्ली सरकारची जबाबदारी आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. नीट पेपरफुटीविरोधी आंदोलन मागे घेताना केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. त्या विरोधात इंडिया गेटपासून हा मोर्चा दिल्ली पोलीस मुख्यालयावर धडकणार आहे. या मोर्चाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी निवृत्त पोलीस अधिकारी राजेंद्र सिंह आणि शिवम उपाध्याय यांनी न्यायालयात केली होती. हा मोर्चा झाल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. ‘ब्रिक्स’ परिषद होईपर्यंत हा मोर्चा पुढे ढकलण्याचे आदेश द्यावेत,’ अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
हिंसाचार होईल असे गृहीत धरता येणार नाही!
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणीअंती न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. ‘सीजेपीचा मोर्चा हिंसक होईल असे गृहित धरण्यासारखी परिस्थिती आम्हाला दिसत नाही. हा मोर्चा कसा व्हायला हवा, त्यासाठी काय अटी असाव्यात हे ठरविणे प्रशासनाचे काम आहे’, असे खंडपीठाने नमूद केले. ‘हा मोर्चा कायद्याच्या चौकटीत राहून, नियमानुसार आणि शांततेने होईल. प्रत्येक जण जबाबदारीने वागेल,’ अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.
सीजेपीच्या मागण्या
- विद्यार्थी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत.
- पेपरफुटीमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई द्यावी.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांची माफी मागावी.
