मोठी बातमी! भुजबळांनी फोडला सर्वांत मोठा बॉम्ब, मराठा जीआरविरोधात थेट सांगीतल काय?
सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. सरकारच्या शासन निर्णयाची ओबीसी संघटनांकडून होळी केली जात आहे.
तसेच काही ठिकाणी साखळी उपोषण, मोर्चे काढले जात आहेत. ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्त्व करणारे मंत्री छगन भुजबळ यांनीदेखील आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. भुजबळ यांनी आता थेट माध्यमांसमोरच ओबीसींची पुढची लढाई नेमकी कशी असेल? याबाबत सांगितलं आहे. त्यांनी राज्यभरातील ओबीसी संघटना, ओबीसी नेत्यांनाही एक महत्त्वाचे आवाहन केले आहे.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत जो संभ्रम आहे तो..
छगन भुजबळ यांनी पत्रकारच्या प्रश्नांचे उत्तर देताना सरकारच्या मराठा आरक्षणविषयक जीआरविरोधात कायदेशीर लढाई लढण्याचे संकेत दिले आहेत. आमच्या ओबीसी संघटना, आमचे नेते यांनी राज्यातील अनेक भागांत निवेदन देणे चालू केले आहे. अनेक ठिकाणी मोर्चे काढले जात आहेत. अनेक ठिकाणी जीआरफाडले जात आहेत. काही ठिकाणी ओबीसी नेते, कार्यकर्त्यांचे उपोषण चालू आहे. आम्ही कायदेतज्ज्ञ, वकील यांना कागदपत्रे देऊन सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत जो संभ्रम आहे याची माहिती घेत आहोत. आवश्यक असेल तर वकील, कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केली जाईल. वेळ आली तर उच्च न्यायालयात जाण्याचीही आमची तयारी आहे, असे थेट भुजबळ यांनी सांगून टाकले आहे.
सध्या फक्त निवेदने द्यावीत, आंदोलन करू नये
तसेच, न्यायालयात जाण्याआधी अनेक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागते. आम्ही सगळेच लोक मुंबईत कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करत आहोत. नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर मी सर्वांना विनंती करतो की सर्वांनी शांतपणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालयात निवेदनं द्यावीत. ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येणार नाही यासाठी निवेदने द्यावीत. ही प्रक्रिया सोडून बाकीचे आंदोलनाचे प्रकार सध्याच करू नये. आपण या सर्व गोष्टी तूर्त थांबवाव्यात, असे आवाहनही भुजबळ यांनी केले आहे.
सरकारचा जीआर कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार?
सरकारने काढलेल्या जीआरचा अभ्यास करून योग्य निर्णय घेतला जाईल. आपल्या वकिलांनी ओबीसींचे नुकसान होत आहे असे सांगितल्यास उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची आमची तयारी आहे. पण त्यासाठी आणखी एक-दोन दिवसांची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आता सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत जीआर काढला असला तरी तो कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
